मुख्यमंत्र्यांसंबंधी राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा : सत्ताधारी आघाडीची मागणी
रांची / वृत्तसंस्था
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या संबंधात राज्यपाल रमेश बैस यांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी झारखंडमधील सत्ताधारी महागठबंधन नेत्यांनी केली आहे. या राज्यात झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँगेस यांचे संयुक्त सरकार सत्तेवर आहे. मात्र, मुख्यमंत्री सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यामुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
गुरुवारी महागठबंधन नेत्यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. सध्या गोंधळाचे वातावरण असून ते दूर होण्याची आवश्यकता आहे. लवकरात लवकर यावर तोडगा काढण्यात आला पाहिजे. मुख्यमंत्री सोरेन यांच्यासंबंधी राज्यपालांनीच निर्णय घेऊन हा पेचप्रसंग सोडवावा, अशी मागणी नेत्यांनी केली. मात्र, येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये विधीतज्ञांशी विचारविमर्श करुन निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर स्थिती स्पष्ट होईल, अशी प्रतिक्रिया राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे.
राजीनामा नाही
मुख्यमंत्री सोरेन यांनी राजीनामा दिलेला नाही. राज्यपालांनी त्यांना तसा आदेश दिलेला नाही, अशी माहिती झारखंड मुक्ती मोर्चाचे महासचिव विनोद पांडेय यांनी दिली. आम्ही राज्यपालांच्या निर्णयाची वाट पाहू. महागठबंध एकत्र असून कोणतेही मतभेद नाहीत, असेही प्रतिपादन विनोद पांडेय यांनी केले.
विश्वास प्रस्ताव आणणार ?
राज्य सरकारची स्थिरता सिद्ध करण्यासाठी एक-दोन दिवसांचे विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करुन मुख्यमंत्री सोरेन स्वतःच विश्वास प्रस्ताव मांडतील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. दिल्लीत केजरीवा यांनी हेच धोरण अवलंबिले आहे. त्याची पुनरावृत्ती झारखंडमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाची बैठक
गुरुवारी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर सोरेन यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकार स्थिर आहे, हे स्पष्टपणे दाखविण्याची आवश्यकता आहे, असे मत काही सदस्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. मात्र, बैठकीसंबंधी गुप्तता पाळण्यात आली होती. त्यामुळे नेमके निर्णय काय झाले, याची माहिती त्वरित उपलब्ध होऊ शकली नाही.
काँगेसमध्ये फूट पडणार ?
झारखंड काँगेस विधीमंडळ पक्षात फूट पडण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महागठबंधन आमदारांना रायपूर येथील एका रिझॉर्ट मध्ये ठेवण्यात आले आहे. रिझॉर्ट परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही या रिझॉर्टमध्ये जाऊन आमदारांशी चर्चा केली. फूट पडणार नाही, अशी शाश्वती व्यक्त केली. महागठबंधनचे सर्व आमदार युतीशी प्रमाणिक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
आरपीएन सिंग यांच्यावर उत्तरदायित्व ? झारखंडमधील काँगेस आमदारांना फोडण्याचे उत्तरदायित्व आरपीएन सिंग यांच्यावर सोपविण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. सिंग यांनी नुकताच भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. भाजपमध्ये येण्यापूर्वी ते झारखंडमध्ये काँगेसचे प्रभारी होते. राज्यात काँगेस पक्षाला त्यांनीच नवसंजीवनी दिली असे बोलले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तिकीट वाटपातही त्यांची भूमिका महत्वाची होती. त्यांना झारखंड काँगेसची बलस्थाने आणि कमजोरी या दोन्हींचीही चांगलीच कल्पना आहे, असेही बोलले जाते. त्यामुळे भाजपने काँगेस आमदारांना आपल्या बाजूला वळविण्यासाठी त्यांनाच पुढे केले आहे, अशी चर्चा आहे. सिंग हे काँगेस तोडून नवा पक्ष स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत, अशीही चर्चा आहे.