‘रेवडी’ संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
रेवडी संस्कृतीवर सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. राजकीय पक्षांना स्वतःच्या मतदारांना आश्वासने देण्यापासून रोखले जाऊ नये. शासकीय निधीचा कशाप्रकारे वापर केला जावा हा खरा प्रश्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने याप्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तसेच न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःची भूमिका लेखी स्वरुपात शनिवारपर्यंत मांडण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत निवडणुकीदरम्यान मोफत योजनांच्या घोषणांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयात याप्रकरणी बुधवारी देखील सुनावणी पार पडली आहे.
राजकीय पक्षांना स्वतःच्या मतदारांना आश्वासने देण्यापासून रोखण्यात येऊ नये अशाप्रकारची सूचना आम्हाला प्राप्त झाली आहे. कुणाला रेवडी संस्कृती म्हणावे हा आता प्रश्न आहे. मोफत आरोग्य सेवा, मोफत वीज, मोफत पाण्याला रेवडी संस्कृती म्हटले जाऊ शकते का? मनरेगासारख्या योजना सन्मानाने जीवनाचे आश्वासन देतात. राजकीय आश्वासने ही निवडणूक जिंकण्याची एकमात्र कसोटी आहे. आश्वासने दिल्यावरही राजकीय पक्षांना पराभव पत्करावा लागतो. याप्रकरणी चर्चा होण्याची गरज असल्याचे उद्गार सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी काढले आहेत.
मोफत योजनांची आश्वासने देणाऱया राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. मागील सुनावणीत याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने मोफत घोषणा करणाऱया पक्षांची मान्यता रद्द करण्याची भूमिका माडली होती. यावर हे आमचे काम नाही, यासंबंधी कायदा आणायचा असल्यास तो केंद्र सरकारने आणावा असे न्यायालयाने म्हटले होते.
याप्रकरणी तामिळनाडूतील सत्तारुढ पक्ष द्रमुकनेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. घटनेतील कलम 38 अंतर्गत आर्थिक न्याय सुनिश्चित करणे आणि सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी मोफत सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. याला कुठल्याही स्थितीत मोफत रेवडी म्हटले जाऊ शकत नसल्याचे द्रमुकने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले आहे.