कर्नाटक राज्यात सध्या निवडणुकीपूर्वी राजकीय नेत्यांच्या हालचाली अत्यंत गतीमान झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या तयारीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह दिग्गजांचा दौरा आगामी काळात होणार आहे. दुसरीकडे सरकारी शाळेतील मुलांना गणवेश, बूट वेळेत न वितरीत झाल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. 2 आठवडय़ात गणवेश, बुटाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तापते आहे. अद्याप निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत. आचारसंहिता लागू झाली नाही तरीही सर्वपक्षीयांचा प्रचार धुमधडाक्यात सुरू आहे. मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी वेगवेगळय़ा क्रीडा स्पर्धा भरविण्यात येत आहेत. तर आतापासूनच भांडीकुंडी, मिक्सर, कुकर वाटप सुरू आहे. या वाटपावरून काँग्रेस व भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. राजकारणातून एकमेकांना संपविण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. साडेतीन महिने आधी ही परिस्थिती आहे तर निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर काय चित्र असेल, याची कल्पना करवत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे बेळगाव-धारवाड दौऱयावर आले होते. उत्तर कर्नाटकात भाजपची स्थिती अधिक बळकट करण्यासाठी त्यांचा हा दौरा होता. बेळगावात नेत्यांची बैठक घेऊन अंतर्गत मतभेद दूर करण्याचे प्रयत्नही त्यांनी केले आहेत. कारण बेळगाव येथील नेत्यांचे मतभेद राजकारणात अनेकवेळा महागात पडले आहेत. सत्ताबदल घडविण्याइतके ते परिणामकारक होते. त्यामुळेच निवडणूक जाहीर होण्याआधीच गट-तट संपविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
बेळगाव येथून आणखी एका राजकीय सूडनाटय़ाची सुरुवात झाली आहे. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी सोमवार दि. 30 जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेऊन प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार व बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. आपल्याविरुद्धच्या सीडी प्रकरणाला हे दोघेच कारणीभूत आहेत. राज्य सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर रमेश जारकीहोळी आक्रमक झाले आहेत. आपले राजकीय जीवन उद्ध्वस्त करण्यासाठी डी. के. शिवकुमार यांनी काय केले, याची आपल्याला माहिती आहे. त्याचे पुरावेही आपल्याकडे आहेत. सीडी प्रकरणात शिवकुमार यांना अद्दल घडवूनच आपण राजकारणातून निवृत्त होणार, असा पण त्यांनी केला आहे. निजद-काँग्रेस युतीचे सरकार पाडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे रमेश जारकीहोळी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. हा सत्तासंघर्ष, सूडनाटय़ तूर्त तरी थांबण्याची लक्षणे दिसून येत नाहीत.
कर्नाटकातील अनेक राजकीय नेत्यांनी आपल्या बदनामींच्या चित्रफिती प्रसारित करण्यात येऊ नयेत यासाठी न्यायालयातून मनाई मिळविली आहे. मंत्री, आमदारांचाही यामध्ये समावेश आहे. हनीट्रपची प्रकरणे अधूनमधून डोके वर काढतात. यापूर्वी एखाद्या देशाच्या गुप्तहेरांना किंवा लष्करी अधिकाऱयांना हनीट्रपमध्ये अडकवून त्या देशाची माहिती काढली जायची. अलीकडच्या काळात आपल्या राजकीय शत्रूला संपविण्यासाठी हनीट्रपचा वापर होऊ लागला आहे. राजकीय जीवनात वावरणारे नेते सहजपणे हनीट्रपच्या गळाला लागतात. एकदा सीडी तयार झाली, की सौदा सुरू होतो. वाट्टेल ती रक्कम मागितली जाते. त्यानंतर राजकीय नेत्यांकडून वेगवेगळी कामे करून घेतली जातात. नाही म्हटले की सीडी प्रसारित करण्याची धमकी दिली जाते. केवळ राजकीय नेतेच नव्हे तर अनेक सरकारी अधिकारीही हनीट्रपच्या गळाला लागले आहेत. सावज आपले ऐकत नाही हे लक्षात आल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ प्रसारित केला जातो. निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आणखी किती व्हिडिओ पाहायला मिळणार, हे येत्या काळात बघावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक दौऱयावर येणार आहेत. बेंगळूर व तुमकूर येथे त्यांचे कार्यक्रम होणार आहेत. या महिनाभरात दोनवेळा ते कर्नाटकात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे कर्नाटक दौरे वाढले आहेत. काँग्रेसनेही संयुक्त दौऱयानंतर आता स्वतंत्र दौरा जाहीर केला आहे. शुक्रवार दि. 3 फेब्रुवारीपासून माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरेत तर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिणेत प्रजाध्वनी यात्रा सुरू होणार आहे. हे दोन्ही नेते प्रत्येकी 112 विधानसभा मतदारसंघांचे दौरे करणार आहेत. सध्या तरी येडियुराप्पा शांत आहेत. त्यामुळे भाजपकडे आमदारांचे संख्याबळ वाढविणारे नेतृत्व नाही म्हणून काँग्रेसने संपूर्ण राज्य पिंजून काढण्यास सुरुवात केली आहे. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील निजदही यात मागे नाही. कोप्पळ जिल्हय़ात पंचरत्न यात्रेदरम्यान कुमारस्वामी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पूर्ण प्रमाणात निजद सत्तेवर आला तर शेतकऱयांना कर्जमुक्त करणार, प्रतिएकर 10 हजार रुपये देणार, वृद्धापवेतन 5 हजार रुपये करणार, विधवा वेतन अडीच हजार रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी एकापाठोपाठ एक लोकप्रिय घोषणा करण्यात जणू राजकीय पक्षात चढाओढ लागली आहे. 10 फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हे अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. सरकारी शाळेत शिकणाऱया मुलांना गणवेश व बूट वाटप वेळेत झाले नाही म्हणून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. वेगवेगळय़ा उत्सवांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र, विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यासाठी सरकारकडे निधी नाही का? असा परखड सवाल विचारत सरकारला जराही लाज वाटत नाही का? असा संतप्त सवालही केला आहे. दोन आठवडय़ात विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करा नहून कारवाईला तयार रहा, असा इशाराच न्यायमूर्ती बी. वीराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील विभागीय खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, एकापाठोपाठ एक लोकप्रिय योजना घोषित केल्या जातात, मात्र एकदा सत्तेवर आल्यानंतर त्या घोषणा आणि आश्वासनांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. बारगळलेली गणवेश आणि बूट योजना हे त्याचेच मूर्तीमंत उदाहरण म्हणता येईल.