कर्नाटकात पावसाचा जोर ओसरला आहे. यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यामुळे नुकसानही जास्तच झाले आहे. 1 हजार 65 किलोमीटर रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. या रस्त्यावरील पुलांचेही नुकसान झाल्यामुळे 754 कोटी रुपयांची वित्तहानी झाली आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी 200 कोटी रुपये अनुदान दिले आहे. गेल्या वषी 11 जुलैपर्यंत 250 मि. मी. पावसाची नोंद होती. यंदा 350 मि. मी. पाऊस झाला असून सरासरी पावसापेक्षा 100 मि. मी. अधिक पाऊस झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सी. सी. पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. रस्ते, पुलाच्या दुरुस्तीवर भर देण्यात आला आहे. बेळगावसह अनेक जिल्हय़ात दहा दिवसांनंतर सूर्यदर्शन झाले आहे.
पावसाने कर्नाटकातील जनजीवनावर परिणाम झाला आहे. राजकारणावर मात्र त्याचा कसलाच परिणाम जाणवत नाही. बेंगळूर येथे भाजपची चिंतन बैठक झाली. आगामी निवडणुकीत पुन्हा सत्ता स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाने 150 जागांवर विजय मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्यासह कर्नाटकातील नेत्यांसमोर मिशन-150 चे ध्येय आहे. या चिंतन बैठकीत केंद्रीय नेतृत्वाने कर्नाटकातील घडामोडींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. 2008 व 2018 च्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवूनही आपला पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचण्याइतके संख्याबळ मिळाले नाही. राज्यातील 77 विधानसभा मतदारसंघांवर भाजपचा उमेदवार एकदाही विजयी का झाला नाही? सतत भाजपचे उमेदवार या मतदारसंघात विजयी होतात, त्या मतदारसंघातील काही बूथमध्ये मताधिक्मय घटले आहे, याची कारणे शोधण्याचे काम पक्षश्रे÷ाrंनी हाती घेतले आहे.
सत्ताधारी भाजप किंवा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस-निजद साऱयाच पक्षांचे नेते जनमानसाची नाडी जाणण्यासाठी सर्वेक्षणावर भर देत आहेत. दक्षिणेतील राज्यात भाजपला कर्नाटकाच्या माध्यमातून सत्ता स्थापन करता आली. मात्र, एकदाही त्यांना पूर्ण बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेस-निजदची फोडाफोडी करूनच सत्ता हस्तगत करता आली आहे. किमान 2023 मध्ये तरी या परिस्थितीत सुधारणा व्हायची असेल तर काय करावे लागेल? याचे मंथन सुरू झाले आहे. पक्ष आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कार्यकर्ते नाराज आहेत. या नाराजीची कारणे कोणती आहेत? याचा अभ्यास करून पक्षाचे आमदार व नेत्यांनी अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गेल्या निवडणुकीत बेंगळूरमध्ये काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या. यंदा परिस्थितीत बदल झाला पाहिजे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
मंत्र्यांनी स्वतः निवडणूक जिंकण्याबरोबरच आपल्या शेजारील किमान चार मतदारसंघाचे उमेदवार निवडून आणावेत, असा सल्ला देण्यात आला आहे. नेमके असेच प्रयत्न काँग्रेसमध्येही सुरू आहेत. उत्तर कर्नाटकात भाजप सध्या तरी आघाडीवर आहे. अनेक आमदार व नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर कार्यकर्ते नाराज आहेत. गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेले 2023 मध्ये विजयी होतीलच, असे नाही. अशा ठिकाणी नव्या चेहऱयांना संधी देण्याचा निर्णय भाजप नेतृत्वाने घेतला आहे. निवडणुकीच्या आधी कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर झाली नाही तर निवडणुकीत आपल्याला महागात पडणार, याची जाणीव असल्यामुळेच ही नाराजी दूर करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्याबद्दल अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. परदेश दौऱयावरून परतल्यानंतर येडियुराप्पा शांत झाले आहेत. येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकीला सामोरे जाऊनही स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येईल, इतके संख्याबळ भाजपला मिळाले नाही. येडियुराप्पांशिवाय निवडणुकीचा सामना केल्यास काय परिस्थिती असेल? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हे संख्याबळ पक्षाला मिळवून देऊ शकतात का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काँग्रेसमध्ये पुढचा मुख्यमंत्री कोण? यावरील घोळ संपता संपेना. डी. के. शिवकुमार हेही मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. अधूनमधून ते स्वतः किंवा आपल्या समर्थकांच्या माध्यमातून आपल्या मनातील इच्छा व्यक्त करत असतात. त्यांना शह देण्यासाठीच सिद्धरामय्या समर्थक एकत्र आले आहेत. ही निवडणूक आपली शेवटची आहे, अशी भावनिक साद घालत सिद्धरामय्या यांनी अहिंद मते एकवटण्याचे काम हाती घेतले आहे. अल्पसंख्याक, मागास व दलितांची मोट बांधूनच याआधी त्यांनी स्वबळावर काँग्रेसला आघाडी मिळवून दिली होती. आता हाच प्रयोग आगामी निवडणुकीत केला जाणार आहे. सिद्धरामय्या यांच्या अहिंद कार्डला डी. के. शिवकुमार यांनी वक्कलिग कार्डने प्रत्युत्तर देण्याचे ठरविले आहे. समाजाच्या वेगवेगळय़ा कार्यक्रमात आगामी निवडणुकीत मला बळ दिल्यास वक्कलिग समाजाचा मुख्यमंत्री होणार आहे, अशी भावनिक साद शिवकुमार घालू लागले आहेत.
सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता दक्षिणेतील वक्कलिग समाजावर माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा व त्यांच्या नेतृत्वाखालील निजदचा पगडा आहे. म्हणून देवेगौडा व कुमारस्वामी यांच्यावर थेट टीका करण्याचा मोह अनेक नेते टाळत आहेत. या नेत्यांना जर लक्ष्य बनविले तर निवडणुकीत त्याचे विपरित परिणाम भोगावे लागतील, ही भीती अनेक नेत्यांना आहे. माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनीही आपल्या पक्षाचे प्रभुत्व असणाऱया रामनगर, चन्नपट्टण, हासन आदी भागात पुढचा मुख्यमंत्री निजदचाच होणार, असे सांगत वक्कलिग समाजावर आपलीच पकड आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. निवडणुकीला आठ महिने असताना पुढचा मुख्यमंत्री कोण? याची चर्चा रंगली आहे. या घडामोडींवरून जात हा ‘फॅक्टर’ निवडणुकीत कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. एकीकडे सर्वसामान्य नागरिक, कामगार, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय महागाईने त्रस्त आहेत. त्यांना या फेऱयातून कसे बाहेर काढायचे? त्यांचे जगणे सुसहय़ होईल, यासाठी काय करायचे? याचे देणेघेणे कोणालाच पडलेले नाही. कोणत्या जातीची मते कोणत्या पक्षाच्या मागे उभारणार? याचे आडाखे बांधून आपली पोळी भाजून घेण्याकडेच राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांची नजर लागलेली आहे.