नागपूरच्या भूखंड घोटाळय़ात मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागितल्याने सरकारपुरस्कृत गोंधळ आणि दिशा सालियान आत्महत्या, खा. शेवाळेंकडून महिलेला त्रास प्रकरणांत एसआयटीच्या घोषणा, आ.जयंतरावांचे निलंबन अशा तापलेल्या पक्षीय ‘ठोशास ठोसा’ राजकारणात विधीमंडळ कामकाजाचा पहिला आठवडा गारठला. 52 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या का? मग अर्थसंकल्पाची काय किंमत? हा जाब विचारायचा राहून गेला. आठवडा अवकाळीच वाहून गेला.
चार वर्षांपूर्वी नागपूरात पावसाळी अधिवेशनात पाऊस आणि तुंबलेल्या गटारिंमुळे विधिमंडळाची गोची झाली होती. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना अधिवेशन स्थगित करावे लागले होते. त्या जागी राहुल नार्वेकर आले तरीही राजकारण जे तिथेच तुंबले आहे, ते काही मोकळे व्हायला तयार नाही. या अधिवेशनापूर्वी महापुरुषांच्या अपमानाबाबत महाविकास आघाडीने काढलेला एकत्रित मोर्चा, त्यात उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार, नाना पटोले यांनी घेतलेली लीड यामुळे विरोधक एकवटल्याचे चित्र दिसले. त्यांच्या हाती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अवघ्या दोन कोटीत जवळच्या बिल्डरला 80 कोटींचा प्लॉट दिल्याचे आणि त्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याचे प्रकरण लागले.
या प्रकरणात विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी आधी विधान परिषदेत आणि नंतर छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत प्रकरण ताणून धरत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अडचणीत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची खिंड देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तमरीत्या लढवली. मात्र ताशेरे न्यायालयाचे असल्याने सरकार कोंडीत सापडले. त्यातून सुटण्यासाठी तेवढाच मोठा धमाका हवा हे लक्षात घेऊन खा. राहुल शेवाळे यांनी दिशा सालियान प्रकरण लोकसभेत उकरले. त्यात आदित्य ठाकरेंवर यापूर्वी राणे पिता-पुत्रांच्या आपटबारीत फुसका ठरलेल्या आरोपाचा बार यावेळी मात्र कामी आला. त्याच जोरावर दुसऱया दिवशी विधानसभेत सत्ताधारी आमदारांनी गोंधळ माजवला. मुख्यमंत्र्यांचे भूखंड वाटप करताना न्यायालयीन बाबीची आपणास माहिती नव्हती हे न्यायालयात सादर केलेले म्हणणे जाहीर होईपर्यंत सरकारी पक्षाच्या आमदारांचा गोंधळ चालू दिला गेला. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशा प्रकरणी एसआयटी नेमली तर राहुल शेवाळे यांच्यावरील बलात्काराच्या आरोपांवर एसआयटी चौकशीसाठी विधान परिषद उपसभापतींनी आदेश दिला. दिवसभराच्या तणावातून आ. जयंत पाटील यांच्याकडून चुकीचे वक्तव्य झाले आणि सभागृहातील एक ज्ये÷ नेतृत्व निलंबित झाले. हे दुर्दैवीच. त्यावर अजितदादांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे या निलंबनावर फेरविचाराची शक्मयता निर्माण झाली आहे.
न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे सादर झाले असले तरी त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पत्र लिहून न्यायालयीन खटल्याची कल्पना दिली होती, अशी माहिती अंबादास दानवे यांनी पुढे आणून यापुढेही हा विषय लावून धरण्याचे संकेत दिले आहेत. वरील तिन्ही प्रकरणात जे व्हायचे ते होईल. पण, पक्षीय राजकारणात विधिमंडळाचे मूळ कामकाज बंद पडले आहे, त्याचे काय? सोमवारपासून अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ात तरी जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होईल का? हा प्रश्नच आहे.
सीमाभागातील जनतेच्या पाठीशी महाराष्ट्रातील सर्व पक्ष ठामपणे उभे आहेत असा ठराव पहिल्या दिवशी व्हायला पाहिजे होता. तो सर्व पक्षीयांनी पुढाकाराने होण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडली नाही. यावेळी राज्य सरकारने तब्बल 52 हजार कोटी रुपयांच्या आजपर्यंतच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या केल्या आहेत. त्यापूर्वी 25 हजार कोटीच्या मागण्या केल्या होत्या. मग अर्थसंकल्प कशासाठी सादर केला? सरकारचा जनतेच्या कोणत्या कामाचा पैसा कापणार? आणि निवडणुकांसाठी कुठे पैशाची उधळपट्टी होणार? याचा जाब विचारणे अपेक्षित होते. ते राहूनच गेले. बाजार समिती निवडणूक सुधारणा, व्यापाऱयांच्या हातात बाजारपेठा आणि ग्रामीण घरकुलाबाबत खुला गट, ओबीसी, आदिवासींवर होणारा अन्याय, शहरापेक्षा पूर्णतः वेगळे निकष, अल्प अनुदान यावर बच्चू कडू यांनी जी पोटतिडीक दाखवली. ती विरोधी पक्षाने दाखवली पाहिजे होती.
विदर्भातील शेतकऱयांचे प्रश्न, दक्षिणात्य कापड व्यावसायिकांसाठी कापसावर आयात सूट देऊन दर पडण्याच्या प्रस्तावाला विरोध, खासगी व सरकारी पिक विमा कंपनीकडूनही झालेली शेतकऱयांची फसवणूक, बियाणे, खत फसवणूक, रश्मी शुक्ला यांना पाठीशी घालणे, राज्यपालांचे राष्ट्रपुरुषांबाबत बेताल बडबडणे अशा बाबी त्यांनी क्रमाने, संसदीय आयुधांचा आक्रमक वापर करून लावून धरणे अपेक्षित होते. आता येत्या सोमवारपासून तरी विरोधी पक्षाची ही आक्रमकता प्रत्यक्ष मुद्यांवर दिसून यावी. सत्ताधारी पक्षात एकनाथ शिंदे गटाचे मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची वाचवणे हे सर्वात मोठे उद्दिष्ट असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून पुन्हा पुन्हा असेच वादाचे मुद्दे सोमवारीही उपस्थित होणार का? हा खरा प्रश्न आहे. खुद्द भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्यासह विदर्भातील तीन आमदारांनी भूखंड प्रकरणात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, हे आता उघडकीस आले आहे. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असावेत ही बावनकुळे यांची गेल्या काही दिवसातील आग्रही मागणी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटात अस्वस्थता आहे.
दिल्लीतही शिंदे गटाच्या खासदारांना स्वतंत्र दालन मिळालेले नाही, त्यामुळे दोन्ही गटाचे खासदार एकाच दालनात बसल्याचे गुरुवारी दिसून आले. शुक्रवारी शिंदे गटाचे खासदार नागपूरात दाखल झाले. त्यांची अस्वस्थता समजण्यासारखी आहे. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांना विरोधी पक्ष म्हणून जनतेला आवडेल अशी कामगिरी करून दाखवण्याचे आव्हान आहे. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस त्यांचा अजेंडा योग्य रीतीने राबवत आहेत.
राज्यातील सहकारी साखर कारखाने यापुढे सरकारने विकत घेण्याचे धोरण शिवाय सरकारी कंपनी स्थापन करून टोलनाकेही चालवण्यास घेण्याबाबत सुतोवाच त्यांनी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर जनहिताबाबतीत राजकीय पक्ष काय करणार हे त्यांच्या कृतीतून दिसले पाहिजे. मात्र याबाबतीत ना जनतेतून नाराजी प्रकट होते ना पक्षांना त्याचे भय वाटते. व्हाट्सअप युनिवर्सिटीमुळे असे भुलवत आणि झुलवत ठेवणे शक्मय होते आणि लोकही त्यात गुंग होतात हे दुर्दैवी.
शिवराज काटकर