जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील पार्किंगमुळे जोरदार चर्चा : पोलिसांकडून सूचना करूनही दुर्लक्षच
प्रतिनिधी / बेळगाव
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात पार्किंगसंदर्भात जिल्हाधिकारी नितेश पाटील विविध सूचना करत आहेत. केवळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱयांनीच या ठिकाणी पार्किंग करावे, असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय अन्न आणि नागरी पुरवठा व एडीएलआर कार्यालयाच्या जागेत आहे. त्यामुळे आमच्याच जागेत आम्हाला पार्किंग का दिली जात नाही असे म्हणत या दोन्ही कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱयांनी पोलिसांनाच सुनावले आहे. त्यामुळे या तीन सरकारी कार्यालयांमध्ये पुन्हा वाद चिघळणार काय? अशी चर्चा सुरू आहे.
सरकारी कार्यालय असले तरी त्यांना आपला विभाग आणि अखत्यार विभागून दिलेले असते. जिल्हाधिकारी कार्यालय हे पूर्वी प्रादेशिक आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये होते. त्यानंतर हे कार्यालय अन्न आणि नागरी पुरवठा तसेच एडीएलआर कार्यालयाच्या इमारतीत हलविण्यात आले. बरीच वर्षे उलटली तरी सदर इमारत आणि परिसराची जागा ही या दोन्ही कार्यालयासाठीच होती. त्यामुळे ही जागा आमच्याच विभागाची आहे. त्या ठिकाणी आम्हाला पार्किंग करण्यास दिले नाही तर आम्ही कोठे पार्किंग करायचे? असा प्रश्न आता या दोन्ही कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी करत आहेत.
जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी गुरुवारी या परिसरात पाहणी करून पार्किंगबाबत पोलिसांना सूचना केली. पोलिसांनी अन्न आणि नागरी पुरवठा खाते तसेच एडीएलआर कार्यालयात जावून यापुढे तुम्ही समोर असलेल्या खुल्या जागेमध्ये तुमची वाहने पार्किंग करा, असे सांगितले. मात्र पोलिसांना त्या अधिकाऱयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर हा संपूर्ण पूर्वीपासून आमचाच आहे. त्यामुळे आमच्याच जागेत आम्ही वाहने पार्किंग करायची की नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे तीन सरकारी कार्यालयातील वाद आता उफाळण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे.
पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आवार हा अत्यंत लहान झाले आहे. पूर्वी दुचाकी वाहने होती. मात्र आता बहुसंख्य अधिकारी व कर्मचाऱयांनी चारचाकी वाहने घेतली आहेत. ती वाहने या आवारात पार्किंग होत असल्यामुळे जागा अपुरी पडत आहे. यातच काही कामानिमित्त आलेले नागरिकही त्या ठिकाणी पार्किंग करत आहेत. त्यामुळे मोठी कोंडी निर्माण होत आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रयत्न करत आहेत. मात्र आता जागेचा आणि हद्दीचा वाद निर्माण होण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही.