खरेदीदार देशांना बसू शकतो झटका ः देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याचा उद्देश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जगात सर्वाधिक साखरेचे उत्पादन भारतात होते. तर साखर निर्यातीप्रकरणी भारत दुसऱया क्रमांकावर आहे. जगात भारतापेक्षा केवळ ब्राझीलच साखरेची अधिक निर्यात करतो. याचदरम्यान देशातील साखरेचे दर वाढत असल्याचे पाहून केंद्र सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. देशांतर्गत किमती वाढण्यापासून रोखण्यासाठी सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते.
मागील आठवडय़ातच सरकारने देशांतर्गत गरज पाहता गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर आता साखरेच्या निर्यातीवरही बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे. या हंगामात साखरेची निर्यात 10 दशलक्ष टनापर्यंत मर्यादित करण्याचाही पर्याय सरकारसमोर आहे.
शासकीय आकडेवारीनुसार भारताने चालू व्यापार वर्षात 18 मेपर्यंत 75 लाख टन साखरेची निर्यात केली आहे. तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात 70 लाख टन साखरेची निर्यात झाली होती. तर 2017-18 या व्यापार वर्षात 6.2 लाख टन, तर 2018-19 मध्ये 38 लाख टन आणि 2019-20 मध्ये एकूण 59.60 लाख टन साखरेची निर्यात करण्यात आली होती.
भारताकडून सर्वाधिक प्रमाणात साखर खरेदी करणाऱया देशांमध्ये इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरात, मलेशिया आणि आफ्रिकन देश आहेत. देशात उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांची साखर उत्पादनात 80 टक्के हिस्सेदारी आहे. याचबरोबर ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, बिहार, हरियाणा आणि पंजाबचाही समावेश आहे.
साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. परंतु मंगळवारी साखरेशी संबंधित कंपन्यांच्या समभागांमध्ये घसरण झाली आहे. विशेषकरून साखरेची निर्यात करणाऱया कंपन्यांचे समभाग खाली आले आहेत.