Tarun Bharat

देशद्रोह कायद्याला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याला (Sedition Law) स्थगिती दिली आहे. आता या अंतर्गत नवे गुन्हे दाखल होऊ शकणार नाहीत. याशिवाय जुन्या प्रकऱणी न्यायालयात दिलासा मिळवण्यासाठी अपील करता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला या कलमाबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितलं असून तोपर्यंत या कलमाखाली नवे गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, देशद्रोह कायद्याच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला (central government) खडे सवाल विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रलंबित आणि भविष्यातील खटल्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. जोपर्यंत कायद्याचा पुनर्विचार होत नाही तोपर्यंत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण कसे होईल हे सरकारने सांगावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यावर केंद्र सरकारला बुधवारी सकाळपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली होती. आज न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली. न्यायालयाने कलम १२४A आयपीसी लागू करणारी कोणतीही एफआयआर नोंदविता येणार असल्याचे केंद्र आणि राज्यांना सांगितले आहे.

Related Stories

सज्जनगडची बुरुज तटबंदी होणार भक्कम!

Patil_p

मिरजेत देशी बनावटीच्या पिस्तूलासह जीवंत काडतुसे जप्त

Archana Banage

शाहूपुरी पोलिसांकडून घरफोडीचा गुन्हा उघड

Archana Banage

सांगली : कुपवाडमध्ये बंदूक,कोयत्याच्या धाकाने एकास लुटले, चौघे गजाआड

Archana Banage

बेळगाव जिल्हय़ात संशयितांच्या तपासणीला वेग

Patil_p

मडगाव पालिकेत नागरिक केंद्रीत प्रशासन देणार

Patil_p