सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : तूर्तास विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न घेण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अवघ्या महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधीच्या जटील तिढय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी प्रत्यक्ष युक्तिवाद होऊ शकला नाही. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश देताना सदर प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सध्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत. न्यायालयाने राज्यपालांच्या बाजूने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल (एसजी) यांना ही माहिती नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्षांपर्यंत पोहोचवण्यास सांगितले. साहजिकच, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची स्थिती जैसे थे राहणार आहे. सुनावणीची पुढील तारीखही अनिश्चित असून त्याबाबत सोमवारी कोणतीही माहिती न्यायालयाने दिलेली नाही.
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर 21 दिवसांनंतर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत भाष्य करताना हे प्रकरण घटनात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाचे असल्याने तातडीने सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. ‘आम्ही हय़ा प्रकरणांवर सुनावणी करेपर्यंत 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये’, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणीसाठी स्वतंत्र घटनापीठ नेमले जाणार आहे. घटनापीठ नेमण्यास विलंब होणार असल्याने मंगळवारीही याचिकांवर सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे सुनावणी लांबणार असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
शिवसेनेची सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांना विनंती
यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या तारखेनुसार आमदारांच्या अपात्रतेसह इतर याचिकांवर 11 जुलै रोजी सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र, उन्हाळी सुटीनंतर सोमवारपासूनच न्यायालयीन कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यामुळे पहिल्याच दिवशी ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात ठेवले. आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा विषय विधानसभेत चर्चेत येऊ शकतो. न्यायालयाने निर्णय न दिल्यास विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. साहजिकच यावर न्यायालय सुनावणी करत नाही तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. यावर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना तत्काळ कुठलाही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले.
शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात केलेल्या बंडामुळे राज्यात मोठी राजकीय घडामोड घडली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले. मात्र, त्याआधी शिवसेनेने बंडखोर आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणे सुरू केले होते. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्यावतीनेही वेगवेगळय़ा मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
घटनापीठापुढे या मुद्दय़ांवर युक्तिवाद अपेक्षित…
@ 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचे आव्हान.
@ एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान.
@ सध्या उद्धव ठाकरे गटात असलेल्या 15 आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिंदे गटाने केलेली मागणी.
@ विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान.
@ एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान.
@ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान.
@ राज्यपालांची पक्षपाती भूमिका. विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका.
@ विधानसभेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विशेष अधिवेशन सत्रात दिलेले एकतर्फी निकाल.
@ शिवसेनेचे गटनेते कोण? – शिंदे की चौधरी! ; शिवसेनेचे प्रतोद कोण? सुनील प्रभू की गोगावले!
@ ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह कोणाच्या ताब्यात जाणार? उद्धव ठाकरे यांच्याकडे की एकनाथ शिंदे गटाकडे!
‘घटनापीठा’ची व्याप्ती…
कायद्याशी संबंधित जटील प्रश्न सुनावणीसाठी आल्यानंतर त्यात संविधानातील कायद्याचा अर्थबोध करण्यासाठी घटनापीठ स्थापन केले जाते. सध्या महाराष्ट्रातील सत्तांतर हे कायद्यासाठी पेच निर्माण करणारे मानले जात आहे. या घटनापीठात कमीत कमी पाच न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते. घटनापीठाच्या स्थापनेचा निर्णय हा न्यायालयाच्या वेळेनुसार अवलंबून असतो. महाराष्ट्राच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ करणार आहे. तथापि, घटनापीठ कधी स्थापन होईल याबाबत साशंकता आहे. घटनापीठ तातडीने स्थापन होऊ शकते किंवा त्याला काही दिवसांचा अवधीही लागू शकतो.
निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरेंची धाव…
महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारच्या राजीनाम्यानंतर “आता शिवसेना आणि धनुष्यबाण कोणाचा?’’ याची लढाईही सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाकडे कॅव्हेट दाखल केले आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हासाठी एकनाथ शिंदे आले तर आमचे म्हणणे न ऐकता कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी निवडणूक आयोगाला केले आहे.