अर्थतज्ञांशी केला विचारविमर्श, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही उपस्थिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी अर्थसंकल्पासंबंधी अर्थतज्ञांशी चर्चा केली आहे. देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी संसदेत सादर होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर अर्थतज्ञांशी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती आणि अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने यासंबंधीची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थतज्ञांकडून घेतली आहे.
अर्थव्यवस्थेचा आणि आर्थिक विकासाचा वेग कसा वाढवता येईल, यासंबंधी या बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला आहे. यंदाचा विकासदर 8 ते 8.5 टक्के राहील असे सरकारचे अनुमान होते. तथापि, विद्यमान आर्थिक वर्षात हा विकासदर आता 7 टक्क्क्यांच्या आसपास राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक विकासदर अपेक्षा इतका न होण्याची कारणे कोणती, तसेच विकास वेगवान करण्यासाठी कोणते उपाय केले पाहिजेत, यावरही बैठकीत चर्चा झाली. केंद्राच्या आर्थिक धोरणांसंबंधी अर्थतज्ञांनी मते व्यक्त करावीत आणि महत्वाच्या सूचना कराव्यात असे
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग 13 मार्चपासून सुरु होणार आहे. या दुसऱया भागात विविध विभागांच्या मागण्यांवर चर्चा होईल. याच भागात अर्थसंकल्प आणि वित्त विधेयकाला संसदेची दोन्ही सदने मान्यता देतील, अधिवेशनाच्या दोन्ही भागांमध्ये विरोधकांचे सहकार्य मिळेल आणि सदनांचे कार्य कोणत्याही अडथळय़ाविना सुरळीत पार पडेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
आता वेध अर्थसंकल्पाचे…
ड 1 फेब्रुवारीला 2023-2024 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प
ड अर्थसंकल्पाची सज्ज्ता पूर्णत्वाच्या मार्गावर, विभागवार बैठका आयोजित
ड बेरोजगारी, महागाई आदी समस्यांवरही अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने चर्चा
ड विद्यमान आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासाचा दर 7 टक्के राहणे शक्य