गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल तोंडावर असतानाच भाजपा व काँग्रेस हे देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्ष आगामी लोकसभेच्या अंतिम परीक्षेच्या तयारीला लागलेले दिसतात. त्या दृष्टीकोनातून दोन्ही पक्ष कामाला लागले असून, बैठकांचा सपाटा हा त्याचाच परिपाक मानावा लागेल. मतप्रक्रिया पार पडल्यानंतर येत्या 8 डिसेंबरला गुजरात व हिमाचल प्रदेश निवडणुकीचा फैसला होईल. मागच्या जवळपास 27 वर्षांपासून गुजरातमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी गृहराज्य गुजरातमध्ये मोठी ताकद लावली आहे. तुलनेत काँग्रेस व आप मागे पडलेले पहायला मिळतात. या पार्श्वभूमीवर मतदानोत्तर कलचाचणीचे सर्व कौल भाजपलाच बहुमत मिळेल, असा अंदाज वर्तवितात. हे पाहता काँग्रेसचा 144 चा विक्रम भाजप मोडणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. हिमाचल प्रदेशची निवडणूक एकतर्फी नसेल. तेथे काँग्रेस व भाजपात काटय़ाची टक्कर होईल, असे मतचाचण्या सांगतात. अलीकडच्या काळात निकालपूर्व सर्वेक्षणाचे अंदाज बऱयापैकी अचूक असल्याचे दिसून आले आहे. किंबहुना निकालातून लोकांची सुप्त नाराजीची लाटही वेळोवेळी अनुभवायला मिळाली आहे. म्हणूनच नेमके काय होणार, हे पाहण्याकरिता एक दिवस वाट पहावी लागेल. निकाल काही लागो. पुढचा प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे, हे ध्यानात घेऊन काँग्रेस व भाजपाचे नेते मैदानात उतरले आहेत. भाजपवाले प्रत्येक निवडणूक ही अतिशय गांभीर्याने व नियोजनपूर्वक लढवत असतात. पक्षाचा प्रचार, रणनीती, यावर ते अत्यंत सूक्ष्म स्तरावर काम करतात. मग ती महापालिकेची निवडणूक असो वा विधानसभा, लोकसभेची. त्याचेच फळही त्यांना मिळताना दिसते. पुढील वर्षीच्या विधानसभा व 2024 ची लोकसभा निवडणूक डोळय़ासमोर ठेऊन पक्षाने मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात केली आहे. दिल्लीतील राष्ट्रीय पदाधिकाऱयांची दोन दिवसीय बैठक हा त्याचाच भाग होय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांधीनगरमध्ये मतदान केल्यानंतर थेट पक्षाचे राष्ट्रीय मुख्यालय गाठत बैठकीचे केलेले उद्घाटन व मार्गदर्शनही बरेच काही सांगून जाते. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सीमेवरील गावांत एक रात्र तरी मुक्काम करा. यातून लोकमानस समजून घ्या आणि देशाच्या एका भागाला दुसऱया भागाशी जोडण्यासाठी स्नेहमीलन मोहिमा राबवा, ही मोदी यांनी केलेली सूचना म्हणजे हार्डवर्क करण्याचा दिलेला सल्लाच म्हणता येईल. त्याचबरोबर ग्रामस्थांना शासकीय योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे. ही गाईडलाईन लक्षात घेऊनच पक्षाच्या पदाधिकाऱयांना व कार्यकर्त्यांना आगामी काळात काम करावे लागेल. एक निवडणूक झाली, की नेत्यांनी श्रमपरिहार करायचा, ही राजकीय संस्कृती आता मोदीयुगात लयास जाऊ पाहत आहे. त्याऐवजी निकालाआधीच दुसऱया टप्प्यांतील निवडणुकांसाठी सज्ज व्हायचे, ही संस्कृती रुजविण्याचा मोदींचा प्रयत्न दिसून येतो. दिल्लीतील सदर बैठक हे याचेच द्योतक आहे. या बैठकीत नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, हे गुलदस्त्यात असले, तरी निवडणूक, आगामी काळातील पक्षाची रणनीती व विविध मोहिमा, यावरच त्यात भर दिला गेला असणार, हे ओघाने आलेच. दुसऱया बाजूला कालपरवापर्यंत सुस्तावलेल्या काँग्रेसलाही आता जाग आल्याचे पहायला मिळते. कन्याकुमारीपासून निघालेल्या काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, राजस्थानात या यात्रेने प्रवेश केला आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पुनर्स्थापित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न बऱयापैकी यशस्वी झाला, असे म्हणता येईल. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशसह सर्वत्र या यात्रेत ज्याप्रकारे लोक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले, ते पाहता काँग्रेसचा उत्साह नक्कीच दुणावला असणार. या यात्रेचा समारोप जानेवारीपर्यंत होणार असून, पुढच्या टप्प्यातही राजकीय सक्रियता कायम राखण्यासाठी काँग्रेसने ‘हाथ से हाथ जोडो’ मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, ‘भारत जोडो’मुळे जुळून आलेले जोडलेपण अधिक घट्ट करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असेल. ही मोहीम दोन महिने चालणार असून, त्यात ब्लॉक पातळीवर यात्रा काढली जाईल. तसेच जिल्हा पातळीवर मेळावे, त्यानंतर राज्य पातळीवरील अधिवेशन याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेत प्रियांका गांधी यांच्यावरही मोठी जबाबदारी राहणार असून, त्यांच्याकडे सर्व राज्यांमध्ये होणाऱया महिला मोर्चाचे नेतृत्व असेल. काँग्रेस ऍक्शन मोडमध्ये आल्याचेच हे लक्षण होय. यातून काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमधील विश्वास वाढण्यास नक्कीच मदत होऊ शकते. याचबरोबर काँग्रेसच्या प्रभारी आणि सरचिटणीसांच्या संघटनात्मक कामाची जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून, निष्क्रिय पदाधिकाऱयांना नारळ देण्याचा इशाराही पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिला आहे. त्यामुळे पक्षात नव्यांना संधी मिळण्याची चिन्हे आहेत. जनहिताच्या मुद्दय़ांवर आंदोलनासाठी पुढील 30 ते 90 दिवसांसाठी आराखडा बनविण्यासोबत 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणूक होणाऱया राज्यांमध्ये कृती योजना तयार करण्याचेही आदेश त्यांनी दिले आहेत. काँग्रेस गांभीर्याने पुढे जात असल्याचेच हे निदर्शक होय. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाल्यानंतर नव्या अध्यक्षांच्या निवडीला महाअधिवेशनाद्वारे काँग्रेस महासमितीची मान्यता मिळविली जाते. त्यानुसार काँग्रेसचे 85 वे महाअधिवेशन फेब्रुवारीच्या दुसऱया आठवडय़ात रायपूरला होईल. काँग्रेस व भाजपाच्या या हालचाली 2024 ची निवडणूक कशी असेल, हेच सांगते. अर्थातच पुढचा टप्पा महत्त्वाचा असेल.


previous post