वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कर्मचारी आणि स्वतःचा व्यवसाय करणाऱया लोकांना स्वतःच्या कक्षेत आणण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी संघटनेने (ईपीएओ) एक प्रस्ताव सादर केला आहे. ईपीएफओने रिटायरमेंट सेव्हिंग स्कीमचा लाभ घेण्यासाठी लागू करण्यात आलेली वेतन अन् कर्मचाऱयांच्या संख्येची मर्यादा हटविण्याची शिफारस केली आहे. ईपीएफओने याकरता सर्व संबंधित घटकांसोबत चर्चा सुरू केली आहे. तसेच राज्य सरकारांशीही संपर्क साधण्यात आला आहे. सद्यकाळात ईपीएफओचे 5.5 कोटींहून अधिक सदस्य आहेत.
असंघटित क्षेत्रातील सर्व कर्मचारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱया लोकांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यासाठी इम्प्लॉइज प्राव्हिडेंट फंड्स अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स ऍक्ट 1952 मध्ये बदल करावा लागणार आहे. तसेच त्यात कर्मचाऱयांची संख्या आणि वेतन यासंबंधीच्या मर्यादा हटवाव्या लागणार आहेत.
ईपीएफओ स्वतःच्या सदस्याला ईपीएफ, कर्मचारी पेन्शन योजना आणि कर्मचारी जमा लिंक विमा योजनेच्या माध्यमातून भविष्यनिर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा लाभ प्रदान करते. वेतन आणि कर्मचाऱयांच्या संख्येची मर्यादा हटविण्यात आल्यास ईपीएफओच्या सदस्यसंख्येत मोठी वाढ होणार आहे. यामुळे ईपीएफओ निधीतही भर पडणार आहे. ईपीएफओकडील निधीचे मूल्य सध्या सुमारे 12 लाख कोटी रुपये इतके आहे.