अन्यथा आंदोलन – आमदार संकल्प आमोणकर
प्रतिनिधी /वास्को
मुरगाव बंदरातील मुरींग डॉल्फीन म्हणून संबोधल्या जाणाऱया भर समुद्रातील धक्क्यावर वेदांता कंपनीसाठी करण्यात येणाऱया कोळसा हाताळणीला मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर जोरदार विरोध केला आहे. राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि कंपनीची हात मिळवणी असल्यामुळे भर समुद्रात प्रदुषणकारी हाताळणी होत असून ही हाताळणी त्वरीत रोखावी. अन्यथा मुरगावच्या शेकडो लोकांच्या सहकार्याने या प्रकाराविरूध्द आंदोलन करू असा ईशारा आमदार आमोणकर यांनी दिला आहे.
यासंबंधी आमदार संकल्प आमोणकर यांनी पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुरगाव बंदरातील कोळसा पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तशी काहीच चिन्हे दिसत नाही. उलट रेलमार्गाचे दुपदरीकरण करून मोठय़ा प्रमाणात कोळसा हाताळण्याची सोय करण्यात येत आहे. भर समुद्रातील मुरींग डॉल्फीनवर 2020 नंतर कोळसा हाताळणी करण्यात येणार नाही असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच विधानसभा गृहात आश्वासन दिले होते. मात्र, आता या हाताळणीला 2023 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. हा सारा प्रकार वेदांता कंपनीकडे गोवा राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या असलेल्या हातमिळवणीमुळे होत असून कोळसा हाताळणीमुळे हा कोळसा समुद्रात मोठय़ा प्रमाणात सांडला जातो व त्यामुळे समुद्रात प्रदुषण होते. या साऱया प्रकाराला प्रदुषण नियंत्रण मंडळच जबाबदार असल्याचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी म्हटले आहे. आपण हा प्रश्न येत्या विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित करणार असून समुद्रात होणाऱया कोळसा हाताळणी प्रकरणी संबंधीत खात्यांच्या अधिकाऱयांविरूध्द कारवाई न झाल्यास मुरगावच्या शेकडो लोकांच्या सहकार्याने या प्रश्नावर आंदोलन छेडले जाईल असा ईशारा आमदार आमोणकर यांनी दिला.
सबंधी मुरगाव तालुका मुरगाव बंदरातून होणाऱया प्रदुषणाविरूध्द आवाज उठवीत आहे. मात्र, बंदर प्राधिकरणाला लोकांच्या विरोधाचे आणि सरकारचेही काहीच पडून गेलेले नाही. त्यांची एकाधिकारशाहीच निर्माण झालेली आहे. समुद्रातील कोळसा हाताळणीमुळे होणाऱया समुद्रातील प्रदुषणामुळे मत्स्य जीव धोक्यात येत आहे याची जाणीव असतानाही या कोळसा हाताळणीला 2027 पर्यंत गोवा राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कोणलाही विश्वासात न घेता परवानगी दिलेली असल्याचे आमदार आमोणकर यांनी म्हटले आहे. या मंडळाचे मुरगाव बंदर प्राधिकरण आणि संबंधीत कंपनीशी चांगले संबंध आहेत. खाण व्यवसायासाठी पर्यावरण सुरक्षेचा दाखला मिळवावा लागतो. मात्र, या मंडळाला कोळसा हाताळणीसाठी असा दाखला लागत नाही हे आश्चर्य असल्याचे आमदार आमोणकर यांनी म्हटले आहे. कोळसा हाताळणीमुळे स्थानिक लोकांना कोणताही लाभ होत नाही. रोजगारही बाहेरच्या लोकांनाच उपलब्ध होतो. कोळसा हाताळणी करणाऱया जिंदाल, अदानी व वेदांता कंपनीकडून आरोग्य विषयक उपक्रमही मुरगावात आयोजित केले जात नाहीत. केवळ प्रदुषण तेवढे स्थानिकांना सहन करावे लागते असाही आरोप आमदार आमोणकर यांनी केला.