बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवेचे केले उद्घाटन, वारेमाप आश्वासने देशासाठी घातक
वृत्तसंस्था/ लखनौ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवेचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातील बुंदेलखंड भागातील सात जिल्हय़ांना जोडणारा हा 296 कि.मी. लांबीचा एक्स्प्रेसवे विक्रमी 28 महिन्यात पूर्ण झाला आहे. यासाठी 14,850 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. याप्रसंगी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व इतर मान्यवर उपस्थित होते. बुंदेलखंड भागाचा विकास घडविण्यात हा एक्स्प्रेसवे मोलाचे योगदान करेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला.
जलदगती मार्गाचे उद्घाटन केल्यानंतर केलेल्या भाषणात त्यांनी मतांसाठी वारेमाप आश्वासने देणाऱया राजकीय पक्षांवर कडाडून टीका केली. खोटय़ा आश्वासनांच्या रेवडय़ा वाटून मते मिळविण्याचा हा प्रकार देशासाठी घातक आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. समाजात फुकटेगिरी वाढीला लाऊन देशाचा लाभ करून देता येणार नाही, असे जाहीर आवाहन याप्रसंगी त्यांनी केले.
सात जिल्हय़ांना लाभ
हा एक्स्प्रेसवे बुंदेलखंड आणि त्याला लागून असणाऱया भागातील सात जिल्हय़ांना कायापालट घडवून आणू शकतो, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. चित्रकुट, बांधा, महोबा, हमिरपूर, जालौन, औरय्या आणि इटावा असे हे सात जिल्हे आहेत. विकास जेव्हा ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचेल तेव्हाच खरा सामाजिक न्याय साध्य होईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात केले.
क्षमता वाढविणे आवश्यक
लोकांना फुकट किंवा स्वस्तात वस्तू देण्यापेक्षा बाजार भावाने त्या खरेदी करण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारनी तशा प्रकारची धोरणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. महामार्ग बांधणे हा विकासाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असून त्यामुळे वेगवेगळय़ा भागांचा एकमेकांशी संपर्क साधला जातो. ही कनेक्टीव्हीटी देशाला आगामी काळात लाभदायक ठरेल. असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देशाची प्रतिमा बदलणार
ज्या झपाटय़ाने उत्तर प्रदेश राज्य विकासाच्या मार्गावर घोडदौड करीत आहे. त्यातून केवळ या राज्याचीच नव्हे तर देशाचीच प्रतिमा बदलत आहे. नव्या भारतात लालफितशाहीला जागा उरलेली नाही. सर्व प्रकल्पांची कामे पूर्वनिर्धारित वेळेपेक्षा आधी होत आहे. याचा लाभ संबंधित राज्यांना होत आहे. केंद्र सरकार प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असणारे जुने प्रकल्प धडाक्याने पूर्ण करीत असल्याने या प्रकल्पांचा लाभ अर्थव्यवस्थेला होत आहे. नव्या आर्थिक धोरणाचे परिणाम देशाला येत्या 10-12 वर्षांत जाणवतील. बुंदेलखंड एक्स्प्रेसवे तीन वर्षांत पूर्ण होणार होता तथापि तो आठ महिने आधीच साकारला गेला. हे प्रशासनाचे श्रेय आहे. असेच प्रशासन उत्तर प्रदेशच्या सर्व जिल्हय़ांना मिळत राहिल, अशी प्रशंसा त्यांनी केली.
विलंब इतिहासजमा
शरयू कालवा प्रकल्प पूर्ण होण्यास 40 वर्षे लागली. गोरखपूर खत कारखाना 30 वर्षे बंद होता. अर्जुन धरण योजना 12 वर्षे रखडली. अमेठीतील रायफल वेअर हाऊस केवळ कागदावरच राहिले होते. रायबरेलीतील रेल्वेच्या कारखान्यातून कधी डब्बे बाहेर पडलेच नाहीत, अशी स्थिती विरोधी पक्षांच्या सत्ताकाळात होती. आता हा विलंब इतिहासजमा झाला असून नियोजित वेळेच्या आधीच प्रकल्प पूर्ण होत आहेत, असे पंतप्रधान मोदींनी आवर्जुन नमूद केले. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बदललेली ही परिस्थिती सातत्याने जनतेच्या कानावर घालून त्यांना प्रशासनाच्या बदललेल्या संस्कृतीची जाणीव करून द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.