राज्याच्या उपराजधानीतून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन केल्यानंतर अवघ्या महिन्यात पंतप्रधानांनी राजधानी मुंबईतून डबल इंजिन सरकारला दुसऱयांदा स्टार्टर मारला. महापालिका निवडणुकीचा हा शंखनाद असला तरी निवडणुका मेमध्ये होणार की ऑक्टोबरमध्ये हे न्यायालयातच ठरेल. हा सामना मोदी विरुद्ध ठाकरे असा रंगण्याची चिन्हे आहेत. दावोसमधील गुंतवणूक करार, मुंबईतील विकासकामे यामुळे सरकारची वातावरण निर्मिती होणार आहे.
राज्याच्या सत्ता संघर्षाचे सगळे निर्णय न्यायालयीन पातळीवर प्रलंबित आहेत. तिथे तारखांवर तारखा पडत आहेत. परिणामी दोन्ही बाजूने नव-नवे दावे केले जात आहेत. कार्यकर्ते ते कार्यालयांच्या तोडफोडीपर्यंत प्रकरणे सुरू आहेत. मुंबई महापालिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे सगळे असेच सुरू राहणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एखाद्या राज्यात सतत वावर सुरू झाला म्हणजे लवकरच तिथे निवडणूक लागते. मुंबईशी संबंधित 40 हजार कोटीच्या विकास कामांचे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता टीका केली.
मागील सरकारने केंद्राच्या योजना न राबवल्यामुळे मुंबईचे नुकसान झाले असे म्हणत आता राज्यात आणि महापालिकेतही डबल इंजिन सरकार हवे, असे त्यांनी सूचित केले. डबल इंजिनचा फंडा भाजपला अनेक ठिकाणी यश देत आहे. तर जिथे विरोधी नेतृत्व ठामपणे उभे ठाकते तिथे हा फंडा शिजवताना दिसत नाही. बंगालच्या निवडणुकीत आणि हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत सुद्धा हे दिसून आले आहे. आता मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत निम्म्याहून अधिक केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांचे तांडे उतरतील अशी शक्मयता आहे. केवळ उत्तर भारतीय नव्हे तर केरळ, तामिळनाडू अशा दक्षिणेतील टोकाच्या राज्यांपासून मुंबईत ज्यांची लोकसंख्या जितक्मया प्रमाणात असेल तेवढे खासदार आणि प्रभावी नेते मुंबईत उतरलेले दिसतील. त्यादृष्टीने भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वालाही स्फूरण चढल्याचे दिसत आहे.
शिंदे गट आणि भाजप सोबतीला मनसेशी अंडरस्टँडिंग आणि भीमशक्तीची गरज पूर्ण करण्यासाठी रामदास आठवले अशी साधारण आखणी असेल. सर्व्हेमधून ज्या पक्षाच्या प्रभावी उमेदवारांची नावे पुढे येतील त्यांना भाजप किंवा शिंदे गटात आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. निवडणुका कधीही लागल्या तरी भाजपचा हा फॉर्म्यूला फारसा बदलण्याची शक्मयता नाही.
पुन्हा भाजप शिवसेना आमने सामने
गेले काही दिवस ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट अशी शिवसेनेची सुरू असणारी लढाई आता पुन्हा एकदा भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी होताना दिसेल. 23 जानेवारी हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिवस त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी निवडला आहे! सत्ता पक्षाने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चित्राचे अनावरण विधिमंडळात करण्याचे ठरवले आहे. या कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे प्रमुख अतिथींच्या यादीत नाहीत. त्याचे कारण ठाकरे कुटुंबात अनेक सदस्य असल्यामुळे एकाच सदस्याचे नाव घेतले नाही, मात्र विधानसभा अध्यक्ष सर्व पक्षाच्या प्रमुखांना स्वतः सन्मानपूर्वक निमंत्रित करणार आहेत असे सांगितले गेले आहे. याच दिवशी शिवसेनेने दक्षिण मुंबईतील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुतळय़ाला अभिवादन आणि षण्मुखानंद सभागृहात होणाऱया मेळाव्याला उद्धव ठाकरे संबोधित करतील. शिवसेनेने प्रथेप्रमाणे नाटकाचे आयोजन केले असून त्याचे नाव ‘आमने सामने’ असणे हा योगायोग नक्कीच नाही.
मोदी मुंबईत, शिवसेना काश्मीरी पंडितांमध्ये!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुंबईत सभा सुरू असताना शिवसेनेच्या वतीने खासदार संजय राऊत काश्मीरी पंडितांना भेटण्यासाठी जम्मूला पोहोचले होते. त्यांनी शिवसेना नेहमीच काश्मीरी पंडितांच्या पाठीशी राहिली आहे, यापुढेही राहील आणि अडीचशे दिवसांपासून जम्मूमध्ये बदली करावी या मागणीसाठी सुरू असणाऱया आंदोलनाबाबत पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांशी बोलण्याचे आश्वासन दिले. या काश्मीरी पंडितातील काही व्यक्तींनी राऊत यांच्याशी थेट मराठीतून संवाद साधला. भविष्यात मुंबई महापालिका ते लोकसभा निवडणूक या काळात मोदी आणि ठाकरे आमने-सामने येण्याची ही सुरुवात ठरेल याचीच ही चिन्हे आहेत.
दावोसची गुंतवणूक, वाद आणि घाईचा कायदा
दावोसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अंगणात महाराष्ट्र सरकारने एक लाख 37 हजार कोटीचे परदेशी गुंतवणुकीचे करार केल्याचा दावा सरकारने केला आहे. याचा भविष्यात सरकारला लाभही होईल मात्र काँग्रेसने याबाबत वाद निर्माण केला आहे. यातील तीन करार तर महाराष्ट्रातील जालना, औरंगाबाद आणि चंद्रपूर जिह्यातील कंपन्यांचे आहेत शिवाय सात वर्षे मंत्रालयात फिरणाऱया एका व्यक्तीबरोबर सरकारने करार केला या सर्वांसाठी दावोसला जायची गरज काय होती? या परदेशी कंपन्या आहेत असे सरकार भास होत आहे आणि ती महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक आहे असे काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.
सरकारकडून याबाबत तातडीने खुलासा येईलच मात्र याच निमित्ताने उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी 30 दिवसात उद्योगांना सर्व परवानगी आणि त्या काळात मिळाले नाही तर परवानगी गृहीत धरायचा कायदा सरकार आणेल असे घोषित केले आहे. दावोसमध्येच भारतात पर्यावरणाला हानिकारक गुंतवणूक होऊ शकते असे सूचित करण्यात आले असताना जर सरकारने घाईत असा कायदा आणला तर त्याचा गैरफायदा पर्यावरणाबाबतीत घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने हा कायदा आणताना घाई करणे भविष्यात वादाला कारण ठरू शकते. पुन्हा याबद्दलही कायदेशीर लढाई सुरू व्हायची!
शिवराज काटकर