संरक्षण मंत्रालयाकडून लवकरच मिळणार अनुमती
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मिलिट्री हार्डवेअरच्या क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेने उचलण्यात आलेल्या एका मोठय़ा पावलांतर्गत संरक्षण मंत्रालयाने अधिग्रहण प्रक्रिया मॅन्युअलमध्ये दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे खासगी क्षेत्राला सार्वजनिक संरक्षण उपक्रमांमध्ये बहुसंख्याक हिस्सेदारीसह आवश्यक शस्त्रप्रणाली निर्माण करण्याची अनुमती मिळणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांसोबत खासगी क्षेत्राच्या या भागीदारीचे पहिले परीक्षण इंडियन मल्टी-रोल हेलिकॉप्टरचा (आयएमआरएच) विकास आणि निर्मितीत केले जाणार असल्याचे अधिकाऱयांनी म्हटले आहे.
भारतीय सैन्याकडून वापरली जाणारी रशियन निर्मित सर्व एमआय-17 आणि एमआय-8 हेलिकॉप्टर्सना आयएमआरएचद्वारे बदलले जाणार आहे. इंडियन मल्टी-रोल हेलिकॉप्टर म्हणजेच आयएमआरएच 13 टन वजनासह उड्डाण करू शकणार आहे. हे स्वदेशी हेलिकॉप्टर भारतीय सशस्त्र दलांसोबत एअर अटॅक, अँटी-सबमरीन, अँटी-शिप, मिलिट्री ट्रान्सपोर्ट आणि व्हीव्हीआयपी भूमिकांमध्ये कामगिरी बजावणार आहे.
भारतातील खासगी क्षेत्राच्या कंपन्यांनी यापूर्वीच या प्रकल्पात सामील होण्याची उत्सुकता दर्शविली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने त्यांना पुढील 7 वर्षांमध्ये आयएमआरएचची निर्मिती सुरू करण्यास सांगितले असल्याचे समजते.
प्रेंच कंपनीसोबत करार
प्रेंच कंपनी सफ्रानने 8 जुलै रोजी हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडसोबत (एचएएल) एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या कराराचा उद्देश एक नवी संयुक्त कंपनी स्थापन करणे असून याद्वारे आयएमआरएचसाठी इंजिन विकसित करणे आणि त्याचे उत्पादन केले जाणार आहे. यात आयएमआरएचच्या नौदल विषयक आवृत्तीच्या इंजिनाचा विकास तसेच निर्मिती सामील असेल. खासगी क्षेत्राच्या कंपन्यांना स्वतःच्या उत्पादनाच्या 25 टक्के तिसऱया देशांना निर्यात करण्याची आणि देशासाठी विदेशी चलन जमविण्याची अनुमती असणार आहे. भारतीय सशस्त्र दलांना विकसित आयएमआरएच खरेदी करण्यास सांगण्यात आले असून याच्या उत्पादनासाठी पुढील 7 वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
खासगी कंपन्यांची मागणी
पुढील 5 वर्षांमध्ये उत्पादन सुरू झाले तरीही भारतीय सशस्त्र दलांकडून आयएमआरएच हेलिकॉप्टर्सची खरेदी केली जाईल अशाप्रकारचे आश्वासन खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी मागितले आहे. भारतीय सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये खासगी क्षेत्राला 51 टक्क्यांपर्यंत हिस्सेदारी प्राप्त करत एक संयुक्त उद्योग निर्माण करण्याची अनुमती देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे. भारतीय सार्वजनिक उपक्रम निर्धारित कालावधीत शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करू न शकल्याने खर्च वाढला आहे. याच विलंबामुळे केंद्र सरकारकडे निविदेद्वारे अन्य देशांकडून अत्यंत आवश्यक सैन्य उपकरणे खरेदी करण्याशिवाय अन्य कुठलाही उपाय शिल्लक नव्हता.