Tarun Bharat

राजकीय मोर्चेबांधणी अन् एसीबीच्या अडचणी

Advertisements

कर्नाटकात जूनचा महिना काही जिल्हय़ात कोरडा गेला. चालू महिन्यात संततधार सुरू झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे कर्नाटकातील नदी-नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहेत. कृष्णा काठावर पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. संभाव्य पुराचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हे सलग दोन दिवस पूरग्रस्त भागांना भेटी देऊन पाहणी करीत आहेत. बेळगाव जिल्हय़ातील अनेक पूल पाण्याखाली गेले आहेत. कारवार, मंगळूर, उडुपी, कोडगू आदी जिल्हय़ांना पुराचा फटका बसला आहे. अतिवृष्टी व पुराचा सामना करण्यासाठी निधीची कमतरता नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची चाळण झाली आहे. दरडी कोसळण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सरकारसमोर परिस्थिती हाताळण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. राज्यातील बहुतेक धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. वर्षा पर्यटनासाठी बाहेर पडणाऱयांची संख्याही मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे.

संततधार पावसाने राज्यातील वातावरण गारठले आहे. राजकीय वातावरण मात्र चांगलेच तापले आहे. जसे काँग्रेसमध्ये विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या व प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या गटातील कुरघोडय़ा संपल्या नाहीत, तसेच भाजपमधील पक्षांतर्गत हेवेदावेही कमी झालेले नाहीत. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांना सोबत घेऊनच आगामी निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार, अशी स्पष्ट सूचना गेल्या आठवडय़ात पक्षाच्या हायकमांडने स्थानिक नेत्यांना केली होती. त्यामुळे भाजपला तूर्त तरी येडियुराप्पा अनिवार्य आहेत, असे वाटत होते. आता येडियुराप्पा व त्यांचे चिरंजीव बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या काही समर्थकांच्या महामंडळावरील नियुक्त्या रद्द करून त्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. विद्यमान 46 अध्यक्ष व 6 उपाध्यक्षांना पायउतार व्हावे लागले. केवळ महामंडळांवर नियुक्ती करण्यात आलेले आमदार व काही नेत्यांना सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे. या घडामोडींपूर्वी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी येडियुराप्पा यांची भेट घेतली आहे.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुद्दा तूर्त मागे पडला आहे. सार्वत्रिक निवडणुका जवळ येत आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांनी आपली कार्यक्षमता वाढविण्यासंबंधी पक्षाकडून वारंवार सूचना येत आहेत. काँग्रेसने आपली वाटचाल बदलण्याचे ठरविले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका करण्यापेक्षा स्थानिक समस्या, भ्रष्टाचार, चुकीचे निर्णय आदी मुद्दय़ांवर भर देण्याचे ठरविले असले तरी सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार समर्थकातील संघर्षाला पूर्णविराम मिळाल्याशिवाय पक्षाची वाटचाल सुकर होणार नाही. यासाठी हायकमांड सतत कर्नाटकातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. रणदीपसिंग सूरजेवाला यांच्या नेतृत्वाखाली 28 सदस्यांची राजकीय व्यवहार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्नाटकात काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही पक्ष नवे राजकीय प्रयोग करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

गेल्या आठवडय़ात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. पी. संदेश यांनी एसीबी या संस्थेतील भ्रष्ट कारभाराबद्दल ताशेरे ओढले होते. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. एसीबीचे सध्याचे प्रमुख सीमंतकुमार सिंग यांच्यासंदर्भात न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे मागे घ्यावेत, अशी मागणी करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तीन दिवस या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित ठेवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर हा खटला सुरू आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. पी. संदेश यांच्या भूमिकेत मात्र कोणतीही नरमाई आलेली नाही. एसीबी किंवा लोकायुक्त संस्थेत अधिकाऱयांची नियुक्ती करताना कलंकितांची नियुक्ती करू नये, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी राज्य सरकारला केली आहे.

गेल्या आठवडय़ाप्रमाणेच या आठवडय़ातही हा मुद्दा कर्नाटकात ठळक चर्चेत आला आहे. न्यायाधीशांच्या ताठर भूमिकेमुळे एसीबीमधील अधिकाऱयांचे धाबे दणाणले आहेत. सरकारच्या इशाऱयावर यंत्रणा राबवून भ्रष्टाचारात बुडालेल्या अनेक अधिकाऱयांना क्लिनचिट देऊन राजकीय नेत्यांची शाबासकी मिळविणाऱया अधिकाऱयांच्या तर पायाखालची वाळू घसरली आहे. एसीबीची स्थापना झाल्यानंतर आजवर 105 प्रकरणात न्यायालयात बी अहवाल सादर करण्यात आला आहे. न्यायाधीशांनी या अहवालांना आक्षेप घेतला आहे. हे अधिकारी स्वच्छ प्रतिमेचे असते तर त्यांच्यावर छापे का टाकण्यात आले? कालांतराने त्यांच्यावरील कलंक कसा धुतला जातो? न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याऐवजी बी अहवाल सादर करून त्यांना क्लिनचिट देण्यामागचा उद्देशच काय आहे? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे एसीबीचा वापर राजकीय नेते कशा पद्धतीने करतात, हे पुन्हा एकदा सामोरे आले आहे.

14 मार्च 2016 रोजी कर्नाटकात एसीबीची स्थापना झाली. आतापर्यंत 350 हून अधिक एफआयआर दाखल झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकरणांचा तपास कुठेपर्यंत पोहोचला आहे, याचा अहवाल मागितला होता. त्यावेळी 105 प्रकरणात अधिकाऱयांना क्लिनचिट दिल्याचे सामोरे आले आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी कडक शब्दात व्यवस्थेवर ताशेरे ओढले आहेत. आता न्यायालयानेच पुढाकार घेतल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अधिकाऱयांना क्लिनचिट का दिली गेली? याचे उत्तर एसीबीला द्यावे लागणार आहे. म्हणूनच एसीबीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. हे प्रकरण सहज संपेल, याची शक्मयता दिसत नाही. दोन-तीन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. कर्नाटकातील भ्रष्ट व्यवस्थेची लक्तरे देशाच्या वेशीवर टांगली जाणार आहेत. आजपर्यंत पोलीस अधिकाऱयांच्या मनमानीला कोणीच आवर घातला नव्हता. आता न्यायालयाने घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे या भ्रष्ट व्यवस्थेच्या मुळापर्यंत हादरा बसला आहे.

Related Stories

असमन्वयाची बाधा

Patil_p

सनकदिकांचा प्रश्न

Patil_p

सहिष्णू भाषा

Patil_p

केवळ समाज माध्यमांचे नियमन का?

Patil_p

कोरोना लढय़ातली मोठी माणसं…

Patil_p

नांदी : मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानांची

Omkar B
error: Content is protected !!