‘हाऊस अरेस्ट’ची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून प्रा. जी. एन. साईबाबा यांची सुटका करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साईबाबा यांना निर्दोष ठरवल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार साईबाबा यांना सध्या तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. साईबाबा यांना गंभीर गुन्हय़ात दोषी ठरवण्यात आल्यामुळे त्यांच्या ‘हाऊस अरेस्ट’ची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 डिसेंबरनंतर होणार आहे.
न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी प्रा. साईबाबा यांच्यावतीने वकिलांनी बाजू मांडताना ते दिव्यांग असल्याचा युक्तिवाद केला. पण, हा युक्तिवाद फेटाळत दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ शरीर नाही, तर डोके लागते असे स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस जारी करत खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याची स्पष्टोक्ती सध्या देण्यात आली आहे. प्रा. साईबाबा यांना सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने वस्तुस्थिती न पाहता केवळ तांत्रिक कारणावरून निर्दोष मुक्तता केली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.