Tarun Bharat

ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱयांची तातडीने बदली करा

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन : जिल्हय़ात अनेक वर्षांपासून विविध अधिकारी कार्यरत

प्रतिनिधी /बेळगाव

जिल्हय़ात अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेले अधिकारी राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत. पोलीस अधिकारी सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोटय़ा गुन्हय़ांमध्ये अडकवत आहेत. या अधिकाऱयांची तातडीने बदली करावी, बेळगाव ग्रामीण पोलीस स्थानकामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खोटय़ा गुन्हय़ाचा तपास सीबीआयमार्फत करावा, यासह इतर मागण्यांसाठी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱयांना
निवेदन दिले.

जिल्हय़ामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी काम करत आहेत. बदली केवळ एका विभागातून दुसऱया विभागात करून घ्यायची आणि या ठिकाणीच थांबायचे, असा प्रकार सुरू आहेत. या सर्वांना राजकीय व्यक्तींचा वरदहस्त आहे. काही राजकीय व्यक्तींनी या अधिकाऱयांना हाताशी धरून सर्वसामान्य जनतेला नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न वारंवार केला आहे. कोणीही विरोध केला तर त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करायचे, असे प्रकार सुरू असून पोलीस प्रशासन पूर्णपणे कोलमडले आहे. तेव्हा तातडीने या विभागातील जे अधिकारी 5 वर्षांपेक्षा अधिक काळ बेळगावात आहेत, त्यांची तातडीने बदली करावी, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

बेळगाव ग्रामीण पोलीस स्थानकामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. खून झालेल्या गुन्हय़ामध्ये तब्बल दोन महिन्यानंतर षड्यंत्र रचून त्यांना गुंतविण्यात आले. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. तेव्हा या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणीही या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून विविध पोलीस स्थानकांमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात गुन्हे दाखल करायचे, त्यांच्यावर दमदाटी करायची. आपला भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कामे उघडकीस येतील म्हणून त्यांच्यावर दबाव घालणे, असे प्रकार सुरू आहेत. यामध्ये प्रशासन पूर्णपणे कोलमडले आहे. एकप्रकारे बेळगाव परिसरात दहशत माजविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये काही पोलिसांचाच अधिक हस्तक्षेप आहे. तेव्हा त्यांची तातडीने बदली करावी आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱयांची बेळगाव परिसरात नेमणूक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या निवेदनाची दखल तातडीने घ्या, अन्यथा बेळगावतील जनता पूर्णपणे रस्त्यावर उतरेल. त्याला सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. यावेळी भ्रष्टाचार निर्मुलन परिवारचे अध्यक्ष सुजित मुळगुंद, युवा म. ए. समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, जिल्हा बांधकाम संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. एन. आर. लातूर, काँग्रेसचे ऍड. आर. पी. पाटील, आपचे राजकुमार टोपण्णावर, ऍड. नागेश सातेरी, ऍड. सुरेंद्र उगारे, सुभाष कांबळे, ऍड. बी. पी. जेवणी, ऍड. गंगाधर मठ, निजदचे मुक्तार इनामदार, पिराजी मुचंडीकर, शंकर हेगद, कालीमुल्ला माडिवाले, अर्चना मेत्री, सरला सातपुते यांच्यासह इतर कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

5 वर्षांनंतर जिल्हय़ातून बदली होणे बंधनकारक…

कोणत्याही अधिकाऱयाला एका जिल्हय़ामध्ये पाच वर्षांपेक्षा अधिक दिवस राहता येत नाही. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी याबाबत आदेश बजावला होता. त्याबाबत ठरावही झाला होता. मात्र, जिल्हय़ामध्ये अनेक अधिकारी दहा वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावत आहेत. तेव्हा त्यांची बदली न होण्यामागचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

Related Stories

हुक्केरीत दोन दुकाने आगीच्या भक्ष्यस्थानी

Patil_p

परप्रांतीय कामगारांची ‘घरवापसी’

Patil_p

कंग्राळी खुर्द येथील महिला 15 दिवसांपासून बेपत्ता

Tousif Mujawar

घरपट्टी भरण्यासाठी कर्नाटक वनमध्ये गर्दी

Amit Kulkarni

परिवहन कर्मचाऱयांचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा

Patil_p

गरीब-गरजू वकिलांना बार असोसिएशनची मदत

Patil_p