दोन समाजात तेढ निर्माण होईल अशी भाषणे करणाऱया बेजबाबदार नेत्यांची, त्याबाबत दाखल तक्रारीनुसार पाच-पाच महिने गुन्हे दाखल न करणाऱया दिल्ली पोलिसांचे आणि टीव्ही न्यूज चॅनेल्सवर आपत्तीजनक वादविवाद आयोजित करून समाजात अशांतता पसरवण्याचा प्रयत्न करणाऱया अँकर मंडळींचे सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटले. देशातील शांतताप्रिय आणि न्याय बुद्धीने वागणाऱया नागरिकांना यातून दिलासा मिळाला आहे. एकातरी यंत्रणेला या गोष्टीची काळजी वाटते ही अत्यंत सुखावणारी बाब आहे. चुकीचे वागणारे आणि चुकीचे बोलणारे यांच्यावर कारवाई ही झालीच पाहिजे. त्यासाठी आग्रह धरणे वेगळे आणि अशा मुद्यांना नको तेवढे खेचून त्यातून देशातील धार्मिक आणि सांप्रदायिक वातावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न करणे वेगळे. प्रत्येक गोष्टीला दुसऱयाच्या धर्माशी जोडून ज्यांना आपले राजकीय हेतू साध्य करायचे आहेत असे लोक दोन्ही बाजूला आहेत. तटस्थ म्हणवणाऱया व्यक्तींमध्येही असे लोक आहेत. परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्यासाठी त्यांच्या जिभा तलवारीप्रमाणे चालू लागतात. या जिभांवर संवैधानिक नियंत्रण असलेच पाहिजे. पण आम्ही कायदा हाती घेणार आणि आमच्या म्हणण्याप्रमाणेच निर्णय झाला पाहिजे अशा आग्रहाने दबाव आणि दूषित वातावरण निर्माण करणे हे पूर्णतः चुकीचे आहे. देशातील अनेक मंडळी अशा बाबींसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. वैशिष्टय़ म्हणजे अशी मंडळी दोन्ही बाजूला आहेत आणि आपले वक्तव्य म्हणजेच राष्ट्राचे हीत आहे किंवा आपण मांडत असणाऱया बाजूच्या धर्माच्या लोकांचेही यातच हीत आहे असा त्यांचा कांगावा असतो. बऱयाच वेळेला हे वाद दोन्ही बाजूंनी ठरवून चालले आहेत की काय आणि या वादातून आपापले बळ एकवटण्याचे हे लोक प्रयत्न करतात की काय? असे वाटावे इतके त्यांच्या भूमिकेत साम्य असते. फक्त दोघे दोन टोकावर उभे राहून आपापली बाजू जोरकसपणे मांडून दुसऱयाला शत्रू दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. याचे राजकीय लाभ कोणाकोणाला आणि किती झाले हे आतापर्यंत अनेकदा दिसलेले आहे. कुठलीही एखादी बाजू उचलून धरण्याचा सततचा प्रयत्न करणारेही आपली विशिष्ट मतपेटी जपण्याचा प्रयत्न करतात. या सर्वांच्या 24 तास प्रचारकी थाटाच्या या उपदव्यापापासून सर्वसामान्य माणसांनी सावध राहिले पाहिजे. देशातील कुठल्याही शहरात किंवा गावात झालेल्या जातीय किंवा धार्मिक दंगली नंतर दोन्ही बाजूंचे झालेले नुकसान सावरण्यासाठी कोणतीही बाजू पुढे येत नाही. या दंगलीत जे आरोपी होतात त्यांच्या आयुष्याची पुढची दहा-पंधरा वर्षे न्यायालयात हेलपाटे मारण्यात जातात. तरुण मुले यात अडकली असतील तर त्यांच्या नोकरीचा आणि भवितव्याचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यांचे आयुष्य सावरायला कुठल्याही बाजूचा नेता पुढे येत नाही. दुर्दैवाने अशा दंगलींमध्ये जर बळी गेला तर त्याचे घरही कोणी सावरत नाही. केवळ त्या मृत्यूचे भांडवल करण्यासाठी लोक पुढे येतात आणि आपले मतलब साध्य झाल्यानंतर मृताच्या कुटुंबाला वाऱयावर सोडून देतात. हा देशातील प्रत्येक भागातला वर्षानुवर्षांचा अनुभव असतानासुद्धा लोक या विभाजनाला बळी पडतात. कारण, दुसऱया दिवशी निंदाजनक वक्तव्य करणारे समूहाच्या मेंदूचा ताबा कधी घेतात हे समूहालाही समजत नाही आणि गर्दीचा भाग झाल्यानंतर हिंसक कृती आपल्याला गुन्हेगार बनवत आहे याचेही भान राहत नाही. परिणामी जाळपोळ, हिंसाचार आणि बळी जाण्यापर्यंतच्या घटना घडतात. सांगली जिह्यातील मिरजमध्ये 2009 साली झालेल्या दंगलीत आश्चर्यकारकरित्या सर्व पक्षाचे राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते सर्वात आधी सहज मुक्त झाले. मात्र त्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यातून डोक्मयात राख घालून रस्त्यावर उतरलेले आसपासच्या चार-पाच जिह्यातील सर्वसामान्य नागरिक मात्र अद्यापही न्यायालयाचे हेलपाटे घालताना दिसतात. हीच सगळय़ा देशाची स्थिती आहे. त्यामुळे दोन वेगवेगळय़ा खटल्यांमध्ये एकाच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी ओढलेले ताशेरे खूप महत्त्वाचे आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या चितावणीखोर वक्तव्य आणि दंगलप्रकरणी पाच महिने दिल्ली पोलिसांनी केस का दाखल केली नाही? वर्षभर तुम्ही कसला तपास करताय? आरोपपत्र कधी सादर करणार? असे प्रश्न विचारताना अशी वक्तव्ये करणाऱयांची नोंद पोलिसांनी ठेवावी, त्यांना सार्वजनिक मंचावरून बोलू देऊ नये, पोलिसांनी तपास रखडत ठेवणे चुकीचे आहे, असे कान उपटले आहेत. देशाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि पी. एस. नरसिंह यांनी दोन महिन्यात आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मॉबलिंचिंग प्रकरणांमध्ये दंडात्मक, प्रतिबंधात्मक आणि कठोर कारवाईचे पाऊल पोलिसांनी उचलावे, संसदेने त्या विरोधात कडक कायदा करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. म. गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांना यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली हे दुर्दैवच. दुसरे एक प्रकरण टीव्ही चॅनलच्या संदर्भात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्न यांच्यापुढे ते सुरू होते. या प्रकरणातही कोर्टाने वास्तव मांडले. देशातील अनेक न्यूज चॅनेल विशिष्ट अजेंडय़ाने प्रेरित झालेले आहेत, त्यांच्यातील स्पर्धेतून सनसनाटी बातम्या करण्याच्या नादात ते समाजाचे विभाजन करत आहेत. या चॅनल्समध्ये आर्थिक गुंतवणूक करणाऱयांच्या इशाऱयावर ते असे काम करत आहेत. केंद्र सरकार आणि एनबीएसए अर्थात न्युज ब्रॉडकास्टर्सच्या नियामक प्राधिकरणाने या लोकांना कसे आवरायचे याबाबत काही ठोस धोरण ठरवावे इतकेच नव्हे तर सातत्याने समाजात फूट पाडणारे वक्तव्य करणाऱया न्यूज अँकर्सना त्यांच्या पदावरून हटवावे आणि अशा चॅनलला मोठा दंड ठोठावला पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोनाराने कान टोचणे आवश्यक असते. इतरांनी ते केले तर सहज खपत नाही. न्यायासन आंधळे नाही त्याला सगळे दिसते हेच यातून स्पष्ट झाले. इतके कठोर शब्द वापरल्यानंतर तरी नियामक संस्था आणि केंद्र सरकार काही कठोर कारवाई करून देशाला सावरेल अशी अपेक्षा आहे.
Previous Articleभक्ताचा कैवारी श्रीकृष्ण आहे, हीच भक्तीरहस्यातील मुख्य गोष्ट आहे
Next Article आठवडय़ाच्या पहिल्याच दिवशी बाजार घसरणीत
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.