महाराष्ट्र, उत्तराखंडसह विविध राज्यांना संरक्षण खात्याचे पत्र : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडूनही मागविला अहवाल
प्रतिनिधी /बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा कारभार आजही ब्रिटिश कायद्यानुसार चालतो. मात्र यामध्ये बदल करून लोकवस्तीच्या वसाहती महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेला महाराष्ट्रात प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डमधील लोकवस्तीचा भाग महापालिकेत समाविष्ट करणार का? याकडे कॅन्टोन्मेंटवासियांचे लक्ष लागले आहे.
बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डची स्थापना 1832 मध्ये झाली. ब्रिटिश काळात लष्करी तळाला आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी स्थापन केलेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा कारभार ब्रिटिश कायद्यानुसार चालत होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाल्यानंतर ब्रिटिश कायद्यात बदल करण्यात येत आहे. 2006 मध्ये कॅन्टोन्मेंट कायद्यामध्ये नव्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता पुन्हा यामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका दीड वर्षांपासून घेण्यात आल्या नाहीत, पण ओल्ड ग्रॅट बंगल्यांच्या लीज वाढीबाबत नवा कायदा करण्यात येत आहे.
कॅम्पमधील लोकवस्तीचा भाग मनपात समाविष्ट करण्याची शक्मयता
लोकवस्तीच्या भागाची माहिती संरक्षण खात्याने देशातील 62 कॅन्टोन्मेंटकडून मागून घेतली होती. बेळगाव कॅन्टोन्मेंटकडूनदेखील याबाबतचा अहवाल घेण्यात आला होता. कॅन्टोन्मेंटमधील लोकवस्तीचा परिसर महापालिकेकडे हस्तांतर करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया करण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील पुणेसह 7 कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकवस्तीचा भाग महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याच्यादृष्टीने संरक्षण खात्याने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. देशातील विविध कॅन्टोन्मेंट लोकवस्तीचा समावेश महापालिकेत केला जाणार असल्याने उत्तराखंड आणि विविध राज्यातील कॅन्टोन्मेंटना पत्र पाठविण्यात आले आहे. बेळगाव कॅन्टोन्मेंटच्या लोकवस्तीचा भाग महापालिकेच्या हद्दीलगत आहे. महापालिका आणि कॅन्टोन्मेंटचा भाग एकत्रित असल्याचे निदर्शनास येते.
महापालिका व्याप्तीतील रहिवाशांना कॅन्टोन्मेंट परिसरातील रस्त्यांचा अवलंब करावा लागतो. कॅम्प परिसरात मुख्यतः जास्त लोकवस्ती आहे. त्यामुळे लोकवस्तीचा भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्याची शक्मयता आहे. मात्र याबाबत अद्याप महापालिकेला केंद्रीय संरक्षण खाते किंवा राज्य शासनाकडून पत्र मिळाले नसल्याचे सांगण्यात आले. पण कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकवस्तीचा भाग महापालिकेत समाविष्ट होणार का? तसेच कोण-कोणत्या परिसराचा समावेश महापालिकेत होणार? याकडे कॅन्टोन्मेंटवासियांचे लक्ष लागले आहे.
नागरी सुविधा पुरविताना अनेक समस्या
कॅन्टोन्मेंट परिसरात लोकवस्ती वाढली आहे. लष्करी वगळता लोकवस्तीच्या ठिकाणी आवश्यक नागरी सुविधा पुरविताना कॅन्टोन्मेंट बोर्डला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. निधीअभावी व कॅन्टोन्मेंटच्या कायद्यामुळे लोकवस्तीचा विकास करणे अशक्मय आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीलगत असलेल्या कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकवस्तीचा भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण खात्याने दिला आहे. हा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे, पण याबाबत कोणतीच ठोस पावले उचलण्यात आली नव्हती. मात्र कॅन्टोन्मेंट परिसरातील लोकवस्तीचा समावेश महापालिकेत करण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.