नवीदिल्ली / वृत्तसंस्था
न्यायाधीशांचे निवृत्तीवय वाढवावे अशी सूचना अखिल भारतीय विधीज्ञ संघटनेने (बार कौन्सिल ऑफ इंडिया) केली आहे. संघटनेने त्यासंबंधीचा प्रस्ताव गेल्या आठवडय़ात बहुमताने संमत केला. वय वाढविण्यासाठी घटनेत परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे. ते करण्यात यावे, असेही संघटनेनेच म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्यातील न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय वाढविण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय सध्याच्या 64 वरुन 67 वर न्यावे. तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय सध्याच्या 62 वरुन 65 वर न्यावे, अशी मागणी संघटनेच्या प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावाची प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांना पाठविण्यात आली आहे. वय वाढविण्यासंदर्भातील घटनादुरुस्ती त्वरीत करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली. याशिवाय. ज्येष्ठ विधीज्ञांना आणि वकिलांना विविध आयोगांची अध्यक्षस्थाने देण्यात यावीत. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.