संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रत्युत्तर ः नागरिकत्व हिरावून घेण्याची व्यवस्था नाही
वृत्तसंस्था / जिनिव्हा
नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा (सीएए) आणि द्वेषयुक्त वक्तव्यांचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषदेत (युएनएचआरसी) उपस्थित झाला असता भारताच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. सीएएद्वारे शेजारी देशातील पीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सीएएद्वारे देशात राहणाऱया मुस्लिमांना लक्ष्य केले जाऊ शकते असा दावा या कायद्याला विरोध करणाऱयांचा आहे. तर सरकारने हा दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे अनेकदा स्पष्ट केले आहे. सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी हेट स्पीच आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर उत्तर देताना भारताची घटना प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार देत असल्याचे म्हटले आहे.
जिनिव्हामध्ये सुरू असलेल्या युएनएचआरसी युनिव्हर्सल पीरियॉडिक रिह्यूमध्ये अनेक सदस्य देशांनी भारतातील सीएएवरून चिंता व्यक्त केली होती. ही चिंता निरर्थक असल्याचे भारताने यावेळी स्पष्ट पेले आहे. सीएएद्वारे केवळ शेजारी देशांमधील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व प्रदान करण्याची निकष तयार होत असल्याचे मेहता यांनी युएनएचआरसीच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदाय हिंदू, शिख, बौद्ध पारशी, जैन आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांना या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्यास मदत होते. या कायद्यामुळे कुठल्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जात नाह. तसेच अन्य देशांमधील रहिवाशांना भारतीय नागरिकत्व मिळवून घेण्याच्या प्रक्रियेत बदल होत नसल्याचे सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, परंतु काही बंधनेही
भारतात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असले तरीही याच्याशी निगडित काही कायदे आहेत आणि त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि एकात्मतेला धोका होत नाही तोवरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. योग्य बंधने लादण्यात आल्याने द्वेषयुक्त वक्तव्ये रोखण्यास मदत होत असल्याचे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी म्हटले आहे.
सीएएमध्ये काय आहे?
देशात दोन वर्षांपूर्वी सीएए मंजूर झाल्यावर अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली होती. दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये या कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. सीएएमध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून 2014 पूर्वी आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या शरणार्थींसाठी नागरिकत्व कायद्याचे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. यापूर्वी नागरिकत्वासाठी 11 वर्षांचे भारतातील वास्तव्य आवश्यक होते, परंतु हा कालावधी कमी करत 6 वर्षे करण्यात आला आहे.
1955 च्या कायद्यात बदल
2016 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएए) सादर करण्यात आले होते. यात 1955 च्या कायद्यात काही बदल करण्याची तरतूद होती. 12 ऑगस्ट 2016 रोजी हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले होते. समितीने 7 जानेवारी 2019 रोजी या विधेयकाप्रकरणी अहवाल सादर केला होता. त्यानंतरच त्याचवर्षी संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले होते.