गोयांत कोळसो नाका संघटनेचा निषेध
प्रतिनिधी /पणजी
रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरणाची गोव्यात गरज नसल्याचे सर्वौच्च न्यायालयाने सांगितले असतानाही गोवा सरकारने काही दिवसापूर्वी घेतलेल्या एका सभेत कुंकळी ते एमपीटी पर्यंतच्या रेल्वे दुपदरीकरणाच्या मार्गाचे काम सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे याचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे गोयांत कोळसो नाकाचे निमंत्रक झवीयर फर्नांडिस यांनी सांगितले. रेल्वे दुपदरीकरण हे केवळ कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी असून गोव्यात कोळसा नको पर्यायाने गोव्यात रेल्वे दुपदरीकरणाची गरज नसल्याचेही झेवीयर म्हणाले.
येथील आझाद मैदानावर काल मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत झेवीयर फर्नांडिस बोलत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत डायना तावारीस, अभिजीत प्रभूदेसाई व अन्य गोयांत कोळसो नाका संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मे 2022 रोजी जारी पेलेल्या सीइसी अहवालात म्हटले आहे की गोव्यात रेल्वे दुपदरीकरणाची गरज नाही. रेल्वे दुपदरीकरणामुळे निसर्गाची मोठी हानी होण्याची शक्यता आहे. तसेच पर्यावर नष्ट होईल कोळसा वाहतूक करायची असल्यास कृष्णापट्टम मार्गे करता येतो असेही अहवालात म्हटले आहे. एकूणच गोव्यात रेल्वे दुपदरीकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. असे असतानाही सरकार जनतेचा विरोध स्विकारून रेल्वे दुपदरीकरणासाठी का खटाटोप करीत आहे असा प्रश्न झेवीयर यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातून कोळसा वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे दुपदरीकरण करण्यात येत असल्याचे आणखिन एकदा सिध्द झाले आहे. सरकार लोकांपासून सत्य लपवीण्याचा प्रयत्न करीत आहे मात्र प्रत्येकवेळी सत्य उघड होत असल्याचे अभिजीत प्रभूदेसाई यांनी सांगितले. रेल्वे दुपदरीकरणामुळे गोव्यात मोठय़ा प्रमाणात पर्यटक येतील तसेच गोव्याच्या विकासासाठी त्याचा फायदा होईल असे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. मात्र हे प्रकरण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोचले तेव्हा रेल्वे खात्याने स्पष्ट सांगितले आहे की गोव्यातून कोळसा वाहतूक करण्यासाठी रेल्वे दुपदरीकरण गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे.
गोव्यात रेल्वे दुपदरीकरण होणे ही एक सुरुवात असून कालांतराने गोवा हे कोळसा हब होणार आहे. सागरमालामुळे काय प्रकार होत आहे याची सर्वांना जाणीव आहे. कालांतराने गोवा कोळसा हब झाल्यास गोव्याच्या निसर्ग सौंदर्याची हानी होईल तसेच गोमंतकीयांना त्याचा मोठा त्रास सोसावा लागेल. गोव्यात रेल्वे दुपदरीकरण होण्याच्या प्रकाराला 2012 साली सुरुवात झाली होती. तत्कालीन सरकाने गोमंकीयांना काळोखात ठेवून सर्व सोपस्कर पूर्ण केले होते. मात्र नंतर गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी रेल्वे दुपदरीकरणाला विरोध केला होता. गोव्यात रेल्वे दुपदरीकरणाची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. आता विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे काम पुन्हा सुरु केले आहे याचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे प्रभूदेसाई म्हणाले. सर्व गोमंतकीयांनी एकत्र येऊन या प्रकल्पाला विरोध करणे काळाची गरज आहे. यासाठी आम्ही चाळीसही आमदारांची भेट घेणार असल्याचेही प्रभूदेसाई म्हणाले.