ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलैपासून सुरू होणार असून, ते 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे.
संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणासाठी विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकात अशी तरतूद असेल की ज्या बँकांमध्ये खासगी भागीदारी आहे, त्या बँकांमधून सरकारने आपली हिस्सेदारी पूर्णपणे काढून घ्यावी. इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे खासगीकरण केले जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. सरकार या बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याचा विचार करत आहे. त्यावर या अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते.
तर दुसरीकडे वाढती महागाई, बेरोजगारी, इंधन दरवाढ तसेच केंद्र सरकारने नुकतीच लाँच केलेली अग्निपथ योजना यावरुन विरोधक केंद्र सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी विरोधी पक्षांनी पेगासस हेरगिरी, शेतकरी आंदोलन, तेलांच्या वाढत्या किंमती यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, केंद्र सरकारने ही परवानगी नाकारल्यामुळे दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी राडा घातला होता.
मागील वर्षीचे पावसाळी अधिवेशन गदारोळात संपले होते. ते दोन दशकांमधील तिसरे सर्वात कमी फलदायी लोकसभेचे अधिवेशन होते, ज्यामध्ये केवळ 21 टक्के कामकाज झाले. राज्यसभेत 28 टक्के कामकाज झाले होते.