नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येचा तपास करणाऱया प्राधिकरणाचे कामकाज थांबविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तामिळनाडूतील श्रीपेरांबुदूर येथे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांची एलटीटीईच्या आत्मघाती दहशतवाद्यांकडून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यावेळच्या काँगेस सरकारने या हत्येचा तपास करण्यासाठी मल्टीडिसिप्लीनरी मॉनिटरिंग एजन्सी (एमडीएमए) ची स्थापना केली होती. हे प्राधिकरण सीबीआयच्या आधीन होते. हे प्राधिकारण स्थापन होऊन चोवीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आता राजीव गांधी हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असल्याने या विशेष प्रधिकरणाची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे ते बंद करण्यात येत आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
या प्राधीकरणाची स्थापना 1998 मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी त्याला तपास पूर्ण करण्यासाठी 2 वर्षांचा अवधी देण्यात आला होता. तसेच या हत्येचा तपास करण्यासाठी एम. सी. जैन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. नंतर अनेकदा हे प्राधीकरण आणि हा आयोग यांना वाषिंक कालावधीवाढ देण्यात आली होती. राजीव गांधींची हत्या एलटीटीईच्या धानू नामक आत्मघातकी महिलेने केल्याचे नंतर स्पष्ट झाले होते. तथापि, या कटाचा सूत्रधार नेमका कोण होता, हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. त्याचा शोध घेण्यासाठी प्राधीकरणाने श्रीलंका आणि भारतासह मलेशिया आणि ब्रिटन येथेही पत्रे पाठविली होती. तथापि, अद्यापही हे गूढच राहिले आहे. राजीव गांधी यांच्या हत्येचे ‘बाण’ सापडले आहेत. मात्र आम्ही ‘धनुष्य’ शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असे काही महिन्यांपूवीं सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. मात्र, सलग चोवीस वर्षे प्रयत्न करुनही मुख्य सूत्रधाराला शोधणे या प्राधीकरणाला किंवा या आयोगाला शक्य झाले नाही.