Tarun Bharat

राणेंच्या मंत्रीपदाचा निवाडा 21 जूनला

तोपर्यंत राणेंना कर्मचारी नियुक्ती नाही : अखेर सरकारने घेतले एक पाऊल मागे

प्रतिनिधी /पणजी

माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना देण्यात आलेल्या कॅबिनेट मंत्रीपदाच्या दर्जासंदभांतील याचिकेवरील अंतिम सुनावणी आता 21 जून रोजी निश्चित करण्यात आली असून तोपर्यंत राणे यांच्यासाठी कर्मचारीवर्ग नेमणार नसल्याची ग्वाही सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात देण्यात आली आहे. तसेच राणे यांच्यावर कोणताही खर्च केला जाणार नाही, असे उत्तरही सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रकरणी एक पाऊल मागे घेतल्याचे समोर आले असून 21 जून रोजी या प्रकरणी अंतिम निवाडा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

न्या. एम. एस. सोनक व न्या. आर. एन. लोढा यांच्या खंडपीठासमोर काल बुधवारी ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तर राणे यांच्यावतीने मुंबईचे वकील मुस्ताफा डॉक्टर यांनी काम पाहिले. याचिकादार आयरीश रॉड्रिग्स यांनी आपली बाजू मांडली.

कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा बेकायदेशीर

राणे यांना देण्यात आलेल्या आजीवन कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा म्हणजे घटनेवर केलेला हल्ला असून त्यांना देण्यात येणाऱया 18 कर्मचारीवर्गावर वर्षाला 1.50 कोटीचा खर्च होणार आहे. सरकारी तिजोरीवर हा भार पडणार असून हा निर्णय चुकीचा असल्याचे रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रीपद हे बेकायदेशीर असल्याचा दावाही त्यांना केला.

भाजपचे गोवा निवडणूक निरीक्षक देवेंद्र फडणवीस हे राणे यांना घरी जाऊन भेटले होते. याची माहिती रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयास दिली. शिवाय त्यांना 18 जणांचा कर्मचारी वर्ग देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयास दाखवून दिले. राणे व सरकारतर्फे गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकादार रॉड्रिग्स हे आपले म्हणणे मांडणार आहेत. सरकारच्या या ग्वाहीमुळे दीड महिना तरी राणे यांना 18 कर्मचारी वर्ग मिळणार नसल्याचे समोर आले आहे.

राणे यांच्या दाव्यामुळे प्रकरणास वेगळे वळण

कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा आपण मागितला नव्हता, तर तो राज्य सरकारने दिल्याचा दावा करणाऱया आणि तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर करणाऱया प्रतापसिंह राणे यांनी 18 जणांचा कर्मचारीवर्ग सर्वसाधारण प्रशासनाकडे (जीएडी) मागितला आहे, असेही समोर आल्याने या प्रकरणास वेगळे वळण मिळाले आहे.

राणे यांनी 18 जणांची नावे सर्वसाधारण प्रशासनाकडे (जीएडी) पाठवून ती देण्याची मागणी एका चिठ्ठीतून केल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेला दर्जा तसेच देण्यात येणार असलेला जंबो कर्मचारीवर्ग आता आणखी वादात सापडला आहे.

Related Stories

प्रो. फुटबॉल स्पर्धेत स्पोर्टिंग क्लुब दी गोवाचा वास्कोवर विजय

Amit Kulkarni

उगे येथे तीन म्हशींची गोळय़ा झाडून हत्या

Amit Kulkarni

वास्को शहरासह मुरगाव तालुक्यात स्वेच्छा लॉकडाऊनला चांगला प्रतिसाद

Amit Kulkarni

विद्यार्थ्यांचे प्राधान्याने लसिकरण करुन परीक्षा घ्या !

Amit Kulkarni

मडगाव पालिका मुख्याधिकाऱयांवर लवकरात लवकर कारवाई करा

Omkar B

स्वप्निल वाळके खूनप्रकरणी सहाजणांवर आरोपपत्र दाखल

Patil_p