प्रतिनिधी,कोल्हापूर
केंद्र सरकारच्या उदासिनतेमुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. तसेच महाराष्ट्र सरकारने 14 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात रोख सबसिडीची (डीबीटी) योजना घोषीत करुन रेशन व्यवस्था संपवण्याचा घाट घातला आहे. या प्रश्नांचा गंभिर्याने विचार करून ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर्स फेडरेशन, नवी दिल्ली या केंन्द्र सरकार मान्यता प्राप्त संघटनेच्यावतीने 22 मार्च रोजी संसदेला घेराओ घातला जाणार आहे. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिह्यातील 50 हजार रेशन दुकानदार दिल्ली येथील आंदोलनामध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉम्रेड चंद्रकांत यादव यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
पत्रकार बैठकीस संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र मोरे, श्रीपतराव पाटील, गजानन हावलदार, दीपक शिराळे, राजन पाटील, संदीप पाटील, आनंदा लादे, सुरेश पाटील, सुनिल दावणे आदी उपस्थित होते. कॉम्रेड यादव म्हणाले, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील देश पातळीवरील प्रश्नांच्या सोडवणुकीस ऑल इंडिया फेअर प्राईज शॉप डिलर्स फेडरेशन, नवी दिल्ली या केन्द्र सरकार मान्यता प्राप्त संघटनेशी संलग्न असलेली पुणे येथील अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ सातत्याने प्रयत्नशिल आहे. केंद्रीय संघटनेच्या पुढाकाराने 5 लाख रेशन वितरकाचे प्रलंबित प्रश्नावर 22 मार्च 2013 रोजी दिल्लीत संसद घेराओ आयोजित केला आहे. या आंदोलनातील मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
या संघटनेच्या मागण्या :
कोवीड महामारीच्या काळात घोषीत केलेली पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रति माणसी 5 किलो धान्य पुर्ववत चालु करा.
माणसी 10 किलो धान्य द्या.
खाद्य तेल डाळ साखर यांच्या बाजारातील वाढत्या किंमतीवर नियंत्रणासाठी तेल, डाळ, साखर रेशनवर उपलब्ध करा .
गहू तांदुळ, साखर प्लास्टीक पोत्यात नको, ज्युट पोत्यात द्यावी.
सर्व राज्य केन्द्र शासीत प्रदेशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत वितरीत केलेल्या मालाचे मार्जीन मनी (कमीशन) त्वरीत द्यावे.
गहु, तांदुळ, साखर याच्या पोत्यात येणारी तुट विचारात घेऊन 1 क्विंटलला 1 किलो हॅण्डलीग लॉस द्यावा.
कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता धान्याचे वाटप देशातील 80 कोटी जनतेस केले. या काळात मयत झालेल्या रेशन दुकानदाराना राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर 50 लाख भरपाई द्या. रेशन दुकानदार कोवीड योध्दा घोषीत करा. देशातील सर्व नागरिकांना पश्चिम बंगाल प्रमाणे रेशनचा अधिकार द्या. प्रत्येक रेशन दुकानदारास 50 हजार रुपये मासीक इन्कम गॅरन्टी प्रोग्रॅम लागू करा. ‘वर्ल्ड फुड प्रोग्रॅम’ या थर्ड पार्टी संस्थेने घोषीत केल्याप्रमाणे 764 रूपये प्रती क्विंटल कमीशन घोषीत करा. महाराष्ट्र सरकारने 28 फेब्रुवारी 2013 ला घोषीत केलेले दुष्काळग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त 14 जिह्यातील डी.बी.टी योजना रद्द करा. फाईव्ह जी क्षमतेचे पॉस मशिन द्या. त्याची ऑनलाईन कनेक्टीव्हीटी निश्चित करा आदी 22 मार्च 2023 दिल्लीमध्ये संसद घेराओ घोषीत केला असून देशातील पाच लाख रेशन दुकानदार या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे कॉ. यादव यांनी सांगितले.
previous post