आता विरोधकांना तोंडे बंद करावी लागणार; देशात पहिल्या हायड्रोजन पॉलिसीला महाराष्ट्र शासनाने दिलाय प्रतिसाद
रत्नागिरी प्रतिनिधी
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासनासोबत विविध विकासकामांच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबईत झालेल्या निर्णयाबाबत उद्योगमंत्री सामंत यांनी ही माहिती दिली. गेल्या 15 ते 20 दिवसांपासून महाराष्ट्राबाहेर उद्योग जाण्यावरून वातावरण बिघडले आहे. ही कंपनी गेली.. ती कंपनी गेली.. यावरून विरोधकांनी सामंत यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. पण गेल्या अडीच वर्षात जे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले. त्यांची तोंडे बंद करण्याची वेळ आली असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. जपानची सुमिटोमो कंपनी महाराष्ट्रात प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यापूर्वी जपानच्या सुमिटोमो कंपनीने 5 ते 6 वेळा मागील शासनाच्या काळात 2,011 कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी उद्योगाला जागा मागितली होती. पण मागील अडीच वर्षात एक इंचही जागा या कंपनीला देण्यात आली नव्हती. पण आता शेंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात 2,067 कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी जागा देण्याचा निर्णय या कंपनीसाठी घेण्यात आला आहे. या कंपनीचे 500 कोटींचे बीकेसीमध्ये ऑफिस होणार आहे. या ऑफिसच्या माध्यमातूनच 3 हजार लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे. रांजणगाव येथे 2 हजार कोटींचा इलेक्ट्रीक प्रकल्प येत असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले. तसेच राज्यात 225 प्रकल्पांसाठी 2 लाख कोटींची आर्थिक गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
केंद्राने देशातील पहिला हायड्रोजन धोरण राबवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतपधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या या पॉलिसीला पहिला प्रतिसाद महाराष्ट्र शासनाने देण्याचा निर्णय घेतल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. या पॉलिसीमुळे राज्यात हायड्रोजनवर आधारित प्रकल्प येण्यास मोलाची मदत होणार आहे. हायड्रोजनवर चालणाऱ्या गाड्या, स्कूटर तयार होतील. या पॉलिसीमुळे राज्याच्या कोस्टल क्षेत्रालाही लाभ मिळेल.