ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
आर्थिक घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे केंद्र ठरणाऱ्या नागरी बँकांचे व्यवस्थापकीय अथवा पूर्ण वेळ संचालक होण्यास आमदार, खासदारांना रिझर्व्ह बँकेने मज्जाव केला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आर्थिक संस्था तसेच सर्व बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणतेही निर्णय घेतले असतील, तर ते आपणाला स्विकारावे लागतील, असे पवार यांनी म्हटले आहे.
शुक्रवारी रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात अधिसूचना काढली आहे. त्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, आमदार खासदारांना नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्ण वेळ संचालक होता येणार नाही. या पदावरील व्यक्ती शैक्षणिकदृष्टय़ा अर्हताप्राप्त असावी. तसेच महानगरपालिकांचे वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य राजकारण्यांनाही या पदावर राहता येणार नाही.