नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक प्रचार काळात तरुणांच्या बेरोजगारीचा मुद्दा अनेकार्थांनी गाजला. प्रातिनिधीक स्वरुपात सांगायचे म्हणजे समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशात 22 लाख नोकऱयांची हमी दिली तर काँग्रेसने 20 लाख नोकऱयांची. भाजपने स्वयंरोजगारासह उत्तर प्रदेशात प्रत्येकाला रोजगार देऊ केला. पंजाबमध्ये काँग्रेसने मतदारांना दरवषी 1 लाख वाढीव रोजगार देऊ केले तर अकाली दलाने बेरोजगारांना दरमहा 4000 रु. बेरोजगारी भत्त्याची खात्री दिली. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसने ‘भरती विधान’ अंतर्गत चार लाख युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले तर आम आदमी पक्षाने दरमहा 5000 रु. बेरोजगार भत्त्याची खात्री दिली. या निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने बेरोजगारीचा मुद्दा राजकीय संदर्भासह पुढे आला आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी म्हणजे नॅशनल सँपल सर्व्हे विभागानुसार राष्ट्रीय स्तरावर गेल्या दशकातील बेरोजगारीचे सर्वाधिक म्हणजेच 6.1 टक्के प्रमाण हे 2016-18 या वषी होते तर 2011-12 मध्ये हेच प्रमाण होते 2.2 टक्के याचाच अर्थ असा की कोरोनापूर्वकाळातच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत्या प्रमाणातच होते. अर्थातच कोरोनादरम्यान बेरोजगारीची समस्या अधिकच भीषण झाली.
तपशीलासह सांगायचे झाल्यास कोरोनामुळे कामबंदी-टाळेबंदीसह विविध निर्बंध लागू झाल्यानंतर लगेच म्हणजे एप्रिल 2020मध्ये देशांतर्गत बेरोजगारीची टक्केवारी 23.5 टक्के तर मे 2020 मध्ये होती 29.6 टक्के. कोरोनादरम्यानच्या बेरोजगारीचा अभ्यास करून सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या अहवालानुसार कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर म्हणजेच डिसेंबर 2021 मध्ये देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण होते. 6.9 टक्के यामध्ये शहरी भागातील 9.3 टक्के व ग्रामीण भागातील 6.28 टक्के तत्कालीन बेकारीचा समावेश होता. त्याचवेळच्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर 2021 मध्ये देशांतर्गत बेरोजगारांची अंदाजे संख्या 5 कोटी होती व त्यापैकी सुमारे 3.5 कोटी उमेदवार नोकरीसाठी प्रयत्नरत होते.
यावेळच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राचे योगदान 2018-19 मधील 5.65 टक्केहून 2019-20 मध्ये 2.41 टक्के वर आले. सेंटर फॉर इकॉनॉमिक डाटा ऍनलॅसिस व सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासानुसार 2016-17 मध्ये उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 5 कोटी रोजगार उपलब्ध झाले होते तर 2020-21 मध्ये त्यामध्ये घट होऊन ते सुमारे 2.6 कोटीवर आले आहेत. तसे पण परंपरागतरित्या बांधकाम क्षेत्र हे प्राधान्याने रोजगार प्रवण राहिले आहे. या क्षेत्रात 2016-17मध्ये सुमारे 6 कोटी रोजगार होते तर त्यामध्ये घट होऊन 2020-21 मध्ये तेथील रोजगारांची संख्या सुमारे 5 कोटीवर आली. हिच स्थिती खाण उद्योगातदेखील दिसून आली. 2016-17 मध्ये खाण क्षेत्रात सुमारे 1.5 कोटी रोजगार होते तर 2020-21 मध्ये ही संख्या होती सुमारे 90 लाख.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे गेल्या पाच वर्षात रोजगाराच्या संधी आणि संदर्भात मोठीच उलाढाल झाली आहे. यासंदर्भात थोडक्मयात पण महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर 2016-17 मध्ये नोकरी-रोजगाराची असणारी सुमारे 40 कोटींची संख्या 2020-21 मध्ये 37 कोटीवर आली. त्यानंतर मात्र यासंदर्भात नेमकी खातरजमा करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर 2021 या एकाच महिन्यात 1 कोटी 39 लाख कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे नक्याने सभासद झाल्याचे उघडकीस आल्याने नव्या रोजगार संधीची अशा प्रकारे खातरजमा होऊ शकली हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. नव्या रोजगारांची एकाच महिन्यातील ही संख्या 2017 नंतरची सर्वाधिक मासिक वाढ असल्याचे देखील यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.
यासंदर्भात सरकारी विभाग आणि मंत्रालयातील रोजगारांचे हाल हवाल पडताळणे देखील अर्थातच महत्त्वाचे ठरते. यासंदर्भातील ठळक आकडेवारी म्हणजे केवळ रेल्वे मंत्रालयातच मुळी 1998-99 मध्ये कर्मचाऱयांची संख्या सुमारे दीड कोटी होती तर 2021-22 मध्ये त्यामध्ये घट होऊन हीच संख्या सव्वा कोटींवर आली. रेल्वेचा व्याप, जाळे आणि एकूणच कारभार सतत वाढता असतानाही तेथील कर्मचाऱयांची मात्र घटली ही बाब निश्चितच चिंतनीय ठरते. रेल्वे मंत्रालयाने या मुद्याची नव्यानेच पुष्टी केली आहे की रेल्वे मंत्रालयात आजही सुमारे 2.65 लाख जागा भरायच्या बाकी आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्याच अभ्यासानुसार एकूणच देशांतर्गत बेरोजगारीच्या प्रमाणात कोरोनाच्या काळात अचानक व प्रदीर्घ काळपर्यंत वाढ झाली असून त्याचे परिणाम दीर्घकालीन होऊ शकतात. यासंदर्भात अभ्यासाद्वारे समोर आलेली प्रमुख बाब म्हणजे कोरोनाच्या पहिल्या व विक्राळ टप्प्यात विविध महानगरांसह प्रमुख औद्योsगिक क्षेत्रातून फार मोठय़ा संख्येत कामगारांचे झालेले स्थलांतर. मुख्य म्हणजे कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यानंतर हे कामगार परत येण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांच्या कामाच्या शहरी संबंधित घरमालकाने त्यांना नव्याने अथवा राहण्यासाठी जागा देण्याचे नाकारण्याचे प्रकार फार मोठय़ा प्रमाणात घडले व त्यामुळे हे कामगार जवळजवळ नेहमीसाठी बेकार झाले. यासंदर्भात ‘लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट’ हा नवा व महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. याद्वारे कामगार आणि त्यांचा रोजगार यावर अभ्यासपूर्ण माहिती आता उपलब्ध झाली आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतात कामगारांची प्रत्यक्ष बेकारी व या बेकारीवर मात करण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न याची पडताळणी होणे महत्त्वाचे असते. कामगार-रोजगार यांचे प्रमाण आणि टक्केवारी यांचे प्रमाण आणि परिणाम ठरविणाऱया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या पद्धतीनुसार गेल्या काही वर्षात यांच्यात सातत्याने कमी होत गेली आहे. उदाहरणार्थ 1991 मध्ये 15 ते 24 वयोगटातील उमेदवारांच्या कामगार-रोजगार यांचे 46.09 टक्के असणारे प्रमाण 2010 मध्ये 36.7 टक्के व 2019 मध्ये 26.06 टक्के वर घसरले आहे. याचाच अर्थ म्हणजे गेल्या सुमारे 20 वर्षात युवा कामकरी लोकसंख्येत विविध कारणांनी बेकारी वाढली आहे. सद्यस्थितीत देशपातळीवर विचार केल्यास आजमितीस देशात सुमारे 60 कोटी नोकरी करीत असून 18 कोटी बेकार आहेत. कोरोनानंतरच्या अस्थिर आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या साऱया वस्तुस्थितीचा अभ्यास व विचार करणे गरजेचे ठरते. कोरोनादरम्यान व त्यानंतर शासन प्रशासन व उद्योगक्षेत्राने जे विशेष प्रयत्न मोठय़ा निर्धाराने केले त्याचे परिणाम स्पष्ट होत आहेत. नव्या आर्थिक औद्योगिक गुंतवणुकीअंतर्गत रोजगार वाढीवर कसे प्रयत्न केले जातात व त्याचे परिणाम प्रत्यक्षात कसे होतात यावरच भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.
-दत्तात्रय आंबुलकर