गरजूंच्या खात्यात आतापर्यंत 25 ट्रिलियन रुपये जमा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात कोटय़वधी लाभार्थींच्या बँक खात्यात पैसे थेट जमा करण्याबाबत विक्रम झाला आहे. 2014 पासून आतापर्यंत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजनेचा आकडा 25 ट्रिलियन (खर्व) रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे.
या योजनेत नवनवे लाभार्थी जोडले जात असल्याने डीबीटीची कक्षा दरवर्षी वाढत आहे. 2019-20 मध्ये डीबीटी स्कीमच्या अंतर्गत हे प्रमाण वाढून 5.5 ट्रिलियन रुपयांवर गेले आहे, तर अखेरच्या आर्थिक वर्षात हा आकडा 6.3 ट्रिलियन झाला आहे. तर विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत 2.35 ट्रिलियन रुपये लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
2014 पासून सुरू झालेल्या डीबीटी योजनेत 56 टक्के आर्थिक लाभ हस्तांतरण मागील अडीच वर्षांमध्ये पूर्ण झाले आहे. सरकार या योजनेला लोकांच्या मदतीसाठी महत्त्वाचा स्रोत ठरवत आहे. विशेषकरून कोरोना महामारीत या योजनेचा अत्यंत प्रभावीपणे अवलंब करण्यात आला. कोरोना काळात सरकारकडून लोकांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले. अखेरच्या आर्थिक वर्षात सुमारे 73 कोटी लोकांनी डीबीटी योजनेचा लाभ घेतला होता. डीबीटी योजनेमुळे 2.2 ट्रिलियन रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचल्याचा सरकारचा दावा आहे. बँक खात्याला आधारशी लिंक केल्याने आर्थिक मदतीचा गैरवापर मोठय़ा प्रमाणात टाळला गेला आहे.
319 योजना डीबीटीशी संलग्न
53 केंद्रीय मंत्रालयांच्या 319 योजना डीबीटीशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. यात एलपीजी योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खत अनुदान योजना, पीएम आवास योजना, अनेक शिष्यवृत्ती योजना आणि नॅशनल सोशल असिस्टेंन्स यासारख्या योजना सामील आहेत.