दिल्ली उपराज्यपालांचा आदेश ः पक्षप्रचारासाठी शासकीय निधीच्या वापराचा आरोप
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना आम आदमी पक्षाकडून 97 कोटी रुपये वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे. ही रक्कम जमा करण्याकरता पक्षाला 15 दिवसांची मुदत उपराज्यपालांनी दिली आहे. पक्षप्रचारासाठी शासकीय निधीचा वापर केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांवर आहे. केजरीवालांनी राजकीय जाहिरातींना शासकीय जाहिरातीच्या स्वरुपात प्रकाशित करविल्याचे उपराज्यपालांचे म्हणणे आहे.
ऑगस्ट 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी तीन सदस्यीय एक समिती स्थापन केली होती. समितीला जाहिरातींकरता खर्च करण्यात आलेल्या रकमेवरून तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. समितीने 16 सप्टेंबर 2016 रोजी स्वतःचा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात ‘आप’ला दोषी ठरविण्यात आले होते.
पक्षाने शासकीय जाहिरातींचा वापर स्वतःसाठी केला आहे. अनेक संचारमाध्यमांद्वारे शासकीय पैशांचा वापर करत विरोधकांवर निशाणा साधला होता असे अहवालात म्हटले गेले होते. तर आता सप्टेंबर 2016 पासून आतापर्यंतच्या दिल्ली सरकारच्या सर्व जाहिरातींची तज्ञ समितीकडून चौकशी करण्यात येणार आहे.
महिन्यात जाहिरातींसाठी 24 कोटीचा खर्च
आप सरकारने एका महिन्यात जाहिरातींवर 24 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा जून महिन्यात विरोधी पक्षांनी केला होता. याकरता आरटीआयद्वारे प्राप्त माहितीचा दाखला देण्यात आला होता. राज्याचा खजिना भरण्याचा दावा करून सत्तेवर आलेला आम आदमी पक्ष हा खजिना रिकामी करत असल्याची टीका करण्यात आली होती.