उत्तर प्रदेशात हजारो भावी शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात
वृत्तसंस्था/ लखनौ
उत्तर प्रदेशातील 69 हजार शिक्षकांच्या भरतीप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत भरतीची गुणवत्ता यादी रद्द केली आहे. न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने सरकारला 1994 च्या आरक्षण नियमांच्या कलम 3(6) आणि 1981 च्या मूलभूत शिक्षण नियमांचे पालन करून नवीन निवड यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
69 हजार शिक्षक भरतीतील आरक्षणासंदर्भातील अनियमिततेचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रदीर्घ काळ प्रलंबित होते. शिक्षक भरतीत 19 हजार जागांसाठी आरक्षणाचे नियम योग्यपणे न पाळल्याचा आरोप झाला होता. याबाबत अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सध्याची गुणवत्ता यादी बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली असून, नवीन यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नव्या यादीमध्ये आरक्षणाचे नियम आणि मूलभूत शिक्षण नियमांचे पूर्णपणे पालन करावे, असेही सुचविले आहे. अलिकडेच योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने तब्बल 69 हजार शिक्षकांची भरती करण्याची प्रक्रिया पार पाडली होती. यासंबंधीची गुणवत्ता यादी जाहीर होताच वाद निर्माण झाला होता.