Tarun Bharat

‘बॉर्डर सर्टिफिकेट’ देण्यास टाळाटाळ

बेळगाव तहसीलदार कार्यालयातील प्रकार

प्रतिनिधी /बेळगाव

महाराष्ट्रात नोकरी अथवा शिक्षणासाठी सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना ‘बॉर्डर सर्टिफिकेट’ देणे सक्तीचे आहे. परंतु बेळगाव तहसीलदार कार्यालयात हे सर्टिफिकेट देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थी व नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱया उमेदवारांना याचा फटका बसत आहे. तहसीलदार कार्यालयातील कर्मचाऱयांच्या मनमानी कारभाराविरोधात सीमाभागात संतापाची लाट उसळत आहे.

सध्या महाराष्ट्र सरकारने मेगा पोलीस भरती सुरू केली आहे. या पोलीस भरतीमध्ये बेळगाव, खानापूर, निपाणी या भागातून अनेक उमेदवार सहभागी होणार आहेत. अर्ज दाखल करताना सीमाभागासाठी बॉर्डर सर्टिफिकेट गरजेचे आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक उमेदवार बेळगावच्या तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. मागील 15 दिवसांपासून त्यांना कार्यालयाचे उंबरटे झिजवावे लागत आहेत. परंतु अद्याप त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही.

प्रमाणपत्र विचारण्यास गेल्यावर कर्मचाऱयांनी नवा जावई शोध केला आहे. सीमाप्रश्नाचा निकाल लागणार असल्याने आम्ही हे प्रमाणपत्र देणार नाही, अशी उत्तरे दिली जात आहेत. त्याचबरोबर तुम्हाला कर्नाटक पोलीस भरतीत समावि÷ होण्यास काय अडचण आहे? असे प्रश्न केले जात आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांनी अशा बेजबाबदार कर्मचाऱयांना वेळीच आवर घालणे आवश्यक आहे. अन्यथा मराठी भाषिक चांगलाच धडा शिकवतील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

म्हणे जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार करा!

तालुक्मयाच्या एका गावातील विद्यार्थी बॉर्डर सर्टिफिकेट घेण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात गेला असता त्याला उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. यापूर्वी आम्ही सर्टिफिकेट देत होतो, परंतु आता ते देता येणार नाही, असे सांगितल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याने लेखी स्वरुपात लिहून द्या, असे सांगितले. यावर जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार करा, परंतु हे प्रमाणपत्र देणार नाही अशी हेतुपुरस्सर भूमिका त्या कर्मचाऱयाने घेतली. यामुळे आता मराठी भाषिकांना अशा कर्मचाऱयाविरोधात कार्यालयात जाऊन जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.

काय आहे ‘बॉर्डर सर्टिफिकेट’

महाराष्ट्रात शिक्षण अथवा नोकरी घेण्यासाठी सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना बॉर्डर सर्टिफिकेट द्यावे लागते. संबंधित विद्यार्थी हा बेळगावमधील असून, हा भाग महाराष्ट्र-कर्नाटक वादग्रस्त प्रदेशात येतो, असा उल्लेख प्रमाणपत्रात केला जातो. हे प्रमाणपत्र शिक्षण तसेच नोकरीसाठी असे त्यामध्ये नमूद केले जाते. त्या प्रमाणपत्रावर तहसीलदारांची सही व शिक्का असतो.

Related Stories

अनधिकृत बीपीएल कार्डे 30 जूनपर्यंत जमा करा

Amit Kulkarni

म.ए.समिती कोविड सेंटरला सहय़ाद्री सोसायटीची मदत

Amit Kulkarni

मणगुत्ती क्रॉसजवळ 6 लाखांची गोवा दारु जप्त

Patil_p

जिल्हय़ात बुधवारी 26 कोरोनाबाधित

Omkar B

सुरळीत बससेवा-विद्युत पुरवठा करा

Amit Kulkarni

विद्यार्थ्यांविना महाविद्यालये झाली सुरू

Patil_p