मच्छीमार ट्रेडर्सना सरकारची सक्त ताकीद
प्रतिनिधी/ पणजी
ठराविक लोकांसाठीच चरण्याची कुरणे बनलेल्या राज्यातील मच्छीमार जेटी आणि तेथील सहकारी सोसायटय़ांमध्ये चाललेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कारवाईचा बडगा उगारताच जागे झालेल्या काही ट्रॉलरमालक व ट्रेडर्सनी खात्याकडे स्वतःची नोंदणी करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या महसुलात भर पडेल असा विश्वास मच्छीमारमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर विनानोंदणी कोणत्याही ट्रेडर्सला जेटीवर प्रवेश देण्यात येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
काल मंगळवारी पर्वरी सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यातील महत्वाच्या जेटीवरील व्यापाऱयांना मच्छीमार खात्याकडे ट्रेडर्स म्हणून नोंदणी सक्तीची आहे. 2020 मध्ये त्यासंदर्भातील अधीसूचना जारी करण्यात आली होती. तरीही तिची अंमलबजावणी होत नसल्याने सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
गेल्या आठवडय़ात कारवाई
व्यापाऱयांकडून कित्येक ट्रक भरून मासे अन्यत्र पाठविले जातात, परंतु कोटय़वधींची उलाढाल होत असूनही सरकारी तिजोरीत मात्र काहीच पडत नव्हते. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी मच्छीमार खात्याने धडक कारवाई हाती घेत गेल्या आठवडय़ात कुटबण, मालिम आणि खारीवाडा (वास्को) येथील जेटींना सील ठोकले होते.
सोसायटय़ांकडून गैरप्रकार
खरे तर सरकारकडून मच्छीमारांना विविध सुविधा देण्यात येतात. त्याशिवाय डिझेल आणि वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी अनुदानही देण्यात येते. तरीही जेटींवर मात्र सहकारी सोसायटय़ांकडून गैरप्रकार होतात. हा बेकायदेशीरपणा रोखण्यासाठीच सरकारला अखेर कारवाई करावी लागली होती.
व्यापाऱयांना नोंदणी सक्तीची
परिणामस्वरूप आता नोंदणी करण्यास काही ट्रेडर्सनी तयारी दर्शविली आहे. त्याच दृष्टीने चर्चा करण्यासाठी या ट्रेडर्सना मंगळवारी सचिवालयात बोलावण्यात आले होते. त्यानुसार मंत्री हळर्णकर व खात्याचे अधिकारी यांच्याबरोबर ट्रॉलरमालक व ट्रेडर्स यांची बैठक झाली. त्यात जेटीवरील व्यापाऱयांना नोंदणी सक्तीची करण्यात आली. अशा प्रत्येक ट्रेडर्स परवान्यासाठी वार्षिक दोन लाख रुपये तर ट्रॉलर नोंदणीसाठी एक हजार रुपये अशी फी आकारण्यात येते. परंतु मच्छीमार संचालकांशी चर्चा करून त्यावर सवलत देण्यासारखे काही उपाय करता येतील का? याची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
आयात मासळीवरही नियंत्रण
दरम्यान, अन्य राज्यातून आयात होणाऱया मासळीवरही यापुढे कर आकारण्यात येणार आहे. त्यातूनही खात्याच्या महसुलात अतिरिक्त भर पडणार आहे. या कामासाठी खात्यातील अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मात्र या कर आकारणीमुळे मासळीच्या दरात फार मोठा फरक पडणार नाही, असे मंत्री हळर्णकर यांनी सांगितले.