पुणे / प्रतिनिधी :
राज्य सरकारने रेडी रेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती वाढणार नाहीत. यासंदर्भातील पत्र राज्याचे उप-सचिव सत्यनारायण बजाज यांनी मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी तसेच नोंदणी महानिरीक्षक व मुंद्रांक नियंत्रकांना पाठवले आहे.
सन 2022-23 मधील रेडी रेकनरचे दर 2023-24 या आर्थिक वर्षात कायम ठेवण्यात यावे. तसेच विकासक व इतर सामान्य नागरिकांनी त्यांच्या मिळकतींच्या दरांबाबत वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामध्ये वाढ किंवा घट करून देण्याची विनंती अर्ज नियमानुसार निर्णय घेण्यात यावेत, असा उल्लेख या पत्रामध्ये करण्यात आलेला आहे.
कोरोनामुळे 1 एप्रिल 2020 ऐवजी सप्टेंबर 2020 मध्ये रेडी रेकनर दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी म्हणजेच सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले होते. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने गेल्या वर्षी (2022-23) राज्यात रेडी रेकनर दरात घसघशीत वाढ करत राज्य सरकारने नागरिकांना धक्का दिला होता. आगामी निवडणुका विचारात घेऊन राज्य सरकारने रेडी रेकनरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. रेडी रेकनरमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे गेल्या वर्षीचेच दर आगामी वर्षभरासाठी लागू होणार आहेत.
रोहित गेरा, व्यवस्थापकीय संचालक, गेरा डेव्हलपमेंट्स
रेडी रेकनर दर न वाढवण्याचा राज्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. रेडी रेकनरमध्ये वाढ झाल्यामुळे अंतिम ग्राहकांसाठी घराच्या किमती वाढल्या असत्या कारण सर्व प्रीमियम रेडी रेकनरशी जोडलेले आहेत. अनेक ठिकाणी, घरांचे दर आरआरपेक्षा कमी आहेत आणि घर खरेदीदारांना रेडी रेकनर दराच्या आधारे मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे या घर खरेदीदारांनाही दिलासा मिळेल.
आनंद नाईकनवरे, हेड बिजनेस प्रोसेस, नाईकनवरे डेव्हलपर्स
(एएसआर) ASR दर राखण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या सकारात्मक उपाययोजनांमुळे घर खरेदीदार आणि एकूणच स्थावर मालमत्तेवरील भार कमी होईल आणि त्यामुळे कोणत्याही प्रतिकूल जागतिक आर्थिक प्रवृत्तींकडे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक होईल.