खरी शिवसेना कोणाची हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोपविला निवडणूक आयोगाकडे
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रात गेला अडीच महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या राजकीय प्रकरणात मंगळवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाला मोठा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळाला आहे. खरी शिवसेना कोणाची या प्रश्नावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. शिंदे गटाची हीच मागणी होती. तर आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर स्थगिती द्यावी अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ठकरे गटाची मागणी फेटाळताना आयोगावरील अंतरिम स्थगिती काढून घेतली.
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठासमोर या प्रकरणांची सुनावणी होत आहे. मंगळवार हा सुनावणीचा प्रथम दिवस होता. पहिल्याच दिवशी निवडणूक आयोगासंबंधीची महत्वाची याचिका घटनापीठाने हातावेगळी केली. शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मणिंदरसिंग आणि विधीज्ञ निरज कौल यांनी युक्तीवाद केले. मंगळवारच्या सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही काही प्रमाणात चर्चिला गेला. राज्यपालांच्या भूमिकेवरही पक्ष मांडण्यात आला.
शिंदे गटाचा युक्तीवाद
एखाद्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह किंवा खरा पक्ष कोणाचा यासंबंधातील निर्णय केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोग घेऊ शकतो. त्यामुळे आयोगावरची अंतरिम स्थगिती उठवावी. पक्षातील निर्णय लोकशाहीच्या तत्वानुसार बहुमताने घ्यायचे असतात. ठाकरे गटाने बहुमत गमावले आहे बहुमत नसताना ठाकरे गटाने पक्षादेश लागू केला. बहुमत नसतानाच एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी केली. ही कृती अवैध होती. त्यामुळे या कृतीच्या आधारावर पाठविलेली आमदार अपात्रता नोटीसही अवैध ठरते. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीचा आदेश दिला होता. तथापि, या चाचणीआधीच ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले. त्यामुळे पुढचे सर्वच प्रश निरुपयोगी ठरतात, असा युक्तीवाद विधीज्ञ निरज कौल यांनी केला. शिंदे गटाचा पक्ष मांडण्यासाठी हरीष साळवे, मणिंदरसिंग, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल हे ज्येष्ठ विधीज्ञ नियुक्त करण्यात आले आहेत.
ठाकरे गटाचा युक्तीवाद
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे प्राथमिक सदस्यत्व नाही. मग ते शिवसेनेविरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे कसे दाद मागू शकतात असा मुद्दा शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आला. 2023 पर्यंत उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे त्यांचे आदेश मानले पाहिजेत. प्रथम न्यायालायने आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय द्यावा. शिवसेना खरी कोणाची हा निर्णय नंतर केला जाऊ शकतो. शिंदे गटाचे आमदार पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांना अपात्रता नोटीस पाठविण्यात आली. त्यांनी शिस्तभंग केला आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या आदेशाविरोधात मतदान केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार पक्षांतर केल्याप्रकरणी कारवाई होणे आवश्यक आहे, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही बाजू मांडताना हेच मुद्दे अधोरेखित केले.
राज्यपालांच्या वतीने युक्तीवाद
राज्यापांनी घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले आहे. राज्पात बहुमताविषयीचा पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्धतेचा आदेश देणे आवश्यक होते. तेच कृत्य राज्पयालांनी केले आहे. त्यामुळे ते वैध आहे. खरी शिवसेना कोणाची आणि चिन्ह कोणाचे हा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहेत, असा युक्तीवाद मेहता यांनी केला.
ठाकरेंचा राजीनामा अडचणीचा ठरणार ?
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात बहुमताचा पेचप्रसंग उद्भवल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीतील पीठाने बहुमत चाचणी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी होण्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. हीच त्यांची कृती त्यांच्या गटाला न्यायालयात अडचणीची ठरु शकते, असे मत अनेक विधीतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्याने त्यांनीच बहुमत गमावल्याची कबुली दिली आहे. अशा स्थितीत पुढचे सर्वच प्रश्न आता निरर्थक आहेत. एकदा मुख्यमंत्र्याने स्वतःहून राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात नवे सरकार येणार हे उघड असते. त्यामुळे पुढच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ नव्याने केला जातो. तसेच नवे सरकार अवैध आहे असा युक्तीवाद करण्याचा मार्गच खुंटतो. ठाकरे यांच्या नेमक्या याच कृतीवर मंगळवारी शिंदे गटाच्या सर्वच विधीज्ञांनी बोट ठेवल्याचे दिसून आले आहे. आता यावर न्यायालय काय करते हे पहावे लागणार आहे.
पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दाही ऐरणीवर
या संपूर्ण प्रकरणात पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दाही महत्वाचा ठरताना दिसत आहे. शिंदे गटाचा पक्ष मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ मणिंदरसिंग यांनी या मुद्दय़ावर भर दिल्याचे दिसून आले. लोकशाहीत पक्षांतर्गत मतभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. यावर, न्यायालयाने एक प्रश्न विचारला. आमदारांची अपात्रता आणि पक्षांतर्गत लोकशाही हे दोन मुद्दे एकाच वेळी न्यायालयासमोर यापूर्वी कधी आले आहेत का, असा तो प्रश्न होता. असे प्रकरण यापूर्वी आले असल्याची माहिती नसल्याचे मणिंदरसिंग यांनी स्पष्ट केले. म्हणूनच हे प्रकरण अभूतपूर्व आहे. यावर सखोल विचार आवश्यक आहे, असे तोंडी मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
झिरवळ यांचे अधिकार
शिंदे गटाचे मणिंदरसिंग यांनी अपात्रता नोटीस पाठविणारे कार्यकारी अध्यक्ष झिरवळ यांच्या अधिकारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. झिरवळ यांनी नोटीस पाठविण्याआधी त्यांनाच अपात्रता नोटीस पाठविण्यात आली होती. त्या नोटीसीवर पुढील प्रक्रिया करुन आपण पात्र आहोत हे त्यांनी आधी सिद्ध करावयास हवे होते. ते न करताच त्यांनी आमदारांना अपात्रता नोटीस पाठविली. त्यामुळे ही नोटीसच अवैध आहे, असे म्हणणे शिंदे गटाकडून मांडण्यात आले आहे.
सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण
सर्वोच्च न्यायालयातून मंगळवारी महाराष्ट्रासंबंधीच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले आहे. 27 सप्टेंबरपासून असे प्रक्षेपण करण्यात येईल, असे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. ही सुनावणी साधारणतः साडेपाच तास चालली. ती प्रत्यक्ष स्वरुपात लक्षावधी लोकांना पहावयास मिळाली.
पहिला डाव शिंदे गटाचा
ड शिंदे विरुद्ध ठाकरे संघर्षात पहिला निर्णय शिंदे गटाच्या पारडय़ात
ड आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय केव्हा, यासंबंधी मोठी उत्सुकता
ड पक्षांतर्गत लोकशाही आणि पक्षांतर्गत बंदी हे मुद्दे जटील, महत्वाचे
ड घटनापीठासमोरील सुनावणी प्रदीर्घ काळ चालण्याची शक्यता व्यक्त