सुब्रम्हणियम स्वामींची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, 23 ला सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताच्या राज्यघटनेतून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे शब्द हटविण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका भाजप नेते आणि राज्यसभेचे माजी सदस्य सुब्रम्हणियम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ती सादर करुन घेतली असून या याचिकेवर 23 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. हे दोन शब्द घटनेच्या परिशिष्ठात समाविष्ट आहेत.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना 1976 मध्ये घटनेत 42 वी दुरुस्ती करुन या दोन शब्दांचा समावेश घटनेच्या परिशिष्ठात (प्रिअँबल) मध्ये करण्यात आला होता. या शब्दांना आता कोणताही संदर्भ राहिलेला नाही. एखादा विशिष्ट शब्द घटनेच्या परिशिष्ठता समाविष्ट करणे ही कृतीच घटनाबाहय़ आहे. तसे करण्याचा कोणताही अधिकार संसदेला नाही. घटनेच्या 368 व्या अनुच्छेदानुसार घटनेत परिवर्तन करता येते. या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत शब्द समाविष्ट करण्याचा अधिकार येत नाही. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द घटनेत प्रारंभापासून कधीच नव्हते. घटनानिर्मितीकारांचा उद्देश हे शब्द समाविष्ट करण्याचा कधीच नव्हता. भारत हा लोकशाहीच्या मार्गाने चालणारा देश आहे. त्यामुळे एखादे विशिष्ट तत्वज्ञान किंवा विचारसरणी घटनेने लोकांवर थोपविता येत नाही, किंवा देशाला त्या दिशेने घेऊन जाता येत नाही, असे अनेक मुद्दे स्वामी यांनी याचिकेत उपस्थित केले आहेत.
आंबेडकरांचाही नकार होता
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही हे शब्द घटनेत समाविष्ट करण्यास विरोध होता. घटना लोकांवर कोणतीही विशिष्ट राजकीय अगर सामाजिक विचारसरणी थोपवू शकत नाही, हेच कारण डॉ. आंबेडकरांनी दिले होते. त्यामुळे हे शब्द घटनेच्या मूळ तत्वांच्या विरोधात आहेत, असे स्वामींचे म्हणणे आहे.
केशवानंद भारती प्रकरण
घटनेचे परिशिष्ठ (प्रिअँबल) हे घटनेच्या पायाभूत रचनेचा भाग म्हणून ओळखण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच गाजलेल्या केशवानंद भारती प्रकरणात दिला होता. त्यामुळे संसदेला यात परिवर्तन करण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद 29 अ (5) अनुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाला समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन तत्वांशी आपण बांधील आहोत, असे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. अशी अनिवार्यताही घटनाविरोधी असल्याचे प्रतिपादन स्वामी यांनी याचिकेत केले असून सुनावणीची मागणी त्यांनी केली.
2020 मध्येही याचिका
घटनेच्या परिशिष्ठातून समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द काढून टाकावेत, ही मागणी 2020 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या एका याचिकेतही करण्यात आली होती. या याचिकेवरही सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांच्या पीठासमोर 29 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे स्वामी यांची याचिका आणि 2020 ची याचिका यांचे एकत्रीकरण करुन दोन्ही याचिकांवर सुनावणी होणे शक्य आहे.