सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवादांची समाप्ती, निर्णयाचे दूरगामी परिणाम शक्य
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आर्थिक दुर्बलांना केंद्र सरकारने दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. मंगळवारी या प्रकरणी युक्तीवाद समाप्त झाले. ही सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठासमोर होत आहे. मंगळवारी या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपणही लोकांना पहावयास मिळाले. आता या प्रकरणी निर्णय कोणता लागणार याकडे साऱयांचे लक्ष असून त्याचे दूरगामी परिणाम होणे शक्य आहे.
13 सप्टेंबर 2022 या दिवशी केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठी सरकारी नोकऱया आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला संसदेची संमतीही मिळाली आहे. मात्र, त्याविरोधात काही संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत. त्यांवर एकत्र सुनावणी होत आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीशांसह आणखी चार न्यायाधीशांसमोर होत आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद
केंद्र सरकारचा हा निर्णय ‘आरक्षण’ ही संकल्पनाच उध्वस्त करणारा आहे. घटनेनुसार आरक्षण हे केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासानांच दिले जाऊ शकते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना ते दिले जाऊ शकत नाही. त्यांच्यासाठी इतर मार्गांने सहाय्य करता येऊ शकते. केंद्र सरकारच्या निर्णयात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गिय यांच्यातील गरीबांना डावलण्यात आले आहे. तसेच या निर्णयामुळे ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पानही प्रभावित झाली आहे, असे अनेक मुद्दे या निर्णयाला विरोध करणाऱया याचिकाकर्त्यांनी मांडले.
तामिळनाडू राज्याचा युक्तीवाद
तामिळनाडू राज्य सरकारच्या वतीनेही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना आरक्षणाचा विरोध करण्यात आला. आरक्षणासाठी आर्थिक निकष लावला जाऊ शकत नाही. इंदिरा सोहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट पेले आहे. त्यामुळे या घटनापीठाला जर वेगळा निर्णय द्यायचा असेल तर इंदिरा सोहनी प्रकरणातील निर्णय बदलावा लागेल, असा युक्तीवाद या राज्याच्या वतीने करण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून निर्णयाचे समर्थन
केंद्र सरकारचा पक्ष मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विविध मुद्दे स्पष्ट केले. या आरक्षणाचे त्यानी जोरदार समर्थन केले. या आरक्षणाचा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना दिलेल्या आरक्षणाशी संबंध नाही. हे आरक्षण पूर्णतः वेगळे असून ते आर्थिक दुर्बलांच्या अडचणी लक्षात घेऊन दिलेले आहे. तसेच हे आरक्षण 50 टक्के वाटय़ाच्या बाहेर आहे. त्यामुळे याचा कोणताही परिणाम इतर आरक्षणांवर होत नाही, हे मुद्दे तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले.
गरीबांचे उत्थान हे कर्तव्यच
गरीबांचे उत्थान करणे, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे सरकारांचे कर्तव्यच आहे. हेच कर्तव्य केंद्र सरकारने हा निर्णय घेऊन केले आहे. सर्वसामान्य श्रेणीतील गरीबांना सन्मानजनक आयुष्य जगाण्यासारखी स्थिती निर्माण करणे हेसुद्धा राजकर्तव्य आहे. त्यामुळे या आरक्षणामुळे घटनेच्या पायाभूत स्वरुपाला कोठेही धक्का पोहचत नाही. आर्थिक दुर्बलता ही सध्याच्या काळात सर्वात मोठी अडचण असून ती दूर करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून हा निर्णय लागू करण्यात आला. हा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असून त्याला आव्हान देता येऊ शकत नाही, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले.
निर्णयाची प्रतीक्षा
या प्रकरणी घटनापीठाच्या निर्णयाची आता समाजातील सर्व स्तरांमधून प्रतीक्षा होत आहे. हा निर्णय महत्वाचा असून तो कोणत्याही बाजूने लागला, तरी तो ऐतिहासिक ठरणार आहे, असे विविध विधीपंडितांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची या संबंधातील भूमिका आरक्षणाच्या भविष्यकाळाची दिशा निर्धारित करणारी असेल, असेही मत अनेक विधीतज्ञांनी व्यक्त केले.