केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठी घोषणा
वृत्तसंस्था / राजौरी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरच्या राजौरीमध्ये एका जाहीरसभेला संबोधित केले आहे. या सभेत बोलताना त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये गुर्जर, बकरवाल आणि पहाडी समुदायांना लवकरच आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन मंगळवारी दिले आहे. दरम्यान आरक्षणाचा वापर करून भाजप समुदायांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे.
70 वर्षांपर्यंत जम्मू-काश्मीरवर 3 कुटुंबांनी शासन केले. लोकशाही केवळ या तीन कुटुंबांपुरती मर्यादित राहिली होती. यापूर्वी सर्वसामान्य जनतेला ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचा अधिकार मिळाला नव्हता. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर सर्वप्रथम जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक करविण्यात आली. पूर्वी 3 कुटुंबांकडे सत्ता एकवटलेली होती, परंतु आता जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 हजाराच्या आसपास लोकप्रतिनिधी आहेत असे म्हणत शाह यांनी फारुख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्यात आले. यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील सर्व समुदायांना न्याय मिळाला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी पूर्वी काही जणांकडून हडपला जात होता. परंतु आता हा निधी लोककल्याणासाठी खर्च होत आहे. पंतप्रधान मोदींनी जम्मू-काश्मीरमधील तरुणाईला सशक्त करण्याचे काम केले आहे. 2019 पासून आतापर्यंत 3 वर्षांमध्ये 56 हजार कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक जम्मू-काश्मीरमध्ये झाल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे.
गुज्जर, बकरवाल आणि पहाडी समुदायाच्या आरक्षणासाठी आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. हे आरक्षण या समुदायांना लवकरच देण्यात येईल असे शाह यांनी म्हटले आहे.