नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल सवर्णांना सरकारी नोकऱयांमध्ये आणि उच्च शिक्षणात आरक्षण देण्याच्या भाजप-रालोआ सरकारच्यग्ना निर्णयाची घटनात्मक वैधता पडताळण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. 13 सप्टेंबरपासून या मुद्दय़ावर अंतिम सुनावणी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सुनावणीसंबंधी आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने 2019 मध्ये 103 वे घटनापरिवर्तन करुन सवर्णांमधील दुर्बलांना आथिंक आधारावर सरकारीं नोकऱया आणि उच्च शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण दिले होते. सवर्णांना आरक्षण देणे घटनाबाहय़ आहे, अशी भूमिका त्यावेळी काही तज्ञांनी मांडली होती. या आरक्षणाविरोधात याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. तसेच अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
अंतरिम स्थगितीस नकार
सवर्णांना आरक्षण देणाऱया कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्यग्नास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे हा नवा कायदा अद्याप लागू आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याचे भवितव्य ठरणार आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांच्या नेतृत्वात 5 सदस्यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी ‘जनहित अभियान’ या संस्थेने सादर केलेली याचिका प्रमुख मानण्यात येणार आहे. या संस्थेने या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. 2005 मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यातील संपूर्ण मुस्लीम समाजाला सरकारी नोकऱया आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घटनाबाहय़ ठरविला होता. आंध्र प्रदेश सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरही सवर्णांच्या आरक्षणासमवेत सुनावणी केली जाणार आहे.
6 सप्टेंबरला दिशानिर्देश
या प्रकरणांची सुनावणी 13 सप्टेंबरपासून होणार असली तरी 6 सप्टेंबरला न्यायालय काही दिशानिर्देश देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कनु अग्रवाल, शादाब फरासत आणि इतर दोन व्यक्तींची नोडल कौन्सेल्स म्हणून नियुक्ती केली आहे. 13 सप्टेंबरपासून होणाऱया सुनावणीकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे.