गुजरात सरकारच्या 1,200 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला गुजरात उच्च न्यायालयाकडून अनुमती
वृत्तसंस्था /अहमदाबाद
साबरमती येथील गांधी आश्रमाचे नूतनीकरण आणि जीर्णोद्धार करण्याचा उपक्रम गुजरात सरकारने हाती घेतला आहे. मात्र, हा आश्रम त्याच्या मूळ स्वरुपातच असावा आणि गुजरात सरकार ज्या पद्धतीने त्याचा जीर्णोद्धार करीत आहे, त्या विरोधात स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी सादर केली होती. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरविंदकुमार आणि न्या. आशुतोष शास्त्राr यांनी ही याचिका फेटाळली. नव्या काळाप्रमाणे जुन्या वास्तूंचा जीर्णोद्धार करणे चुकीचे नाही. त्यात घटनाबाहय़ असे काहीही नाही. उलट गांधी आश्रम नव्या स्वरुपात आणल्यास गांधींची विचारसरणी आणि तत्वज्ञान नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम सोपे होईल, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली.
26 नोव्हेंबर 2011 या दिवशीही उच्च न्यायालयाने तुषार गांधी यांची याचिका फेटाळली होती. त्यावेळी गुजरात सरकारने या पाच एकर जागेतील आश्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे तसा ठेवण्यात येईल, इतर भागांचे नूतनीकरण केले जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर तुषार गांधी हे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात विचारासाठी पाठविले होते. या आश्रमाच्या जीर्णोद्धार प्रकल्पात गांधींच्या कुटुंबीयांना अधिक प्रमाणात सहभागी करण्यात यावयास हवे होते. तसेच गांधींचे सहकारी म्हणून काम केलेल्या व्यक्तींचा समावेश व्हावयास हवा होता, अशी मागणी तुषार गांधी यांनी याचिकेत केली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने सरकारच्या उपक्रमात कोणताही बदल सुचविलेला नाही. गुजरात सरकार 1200 कोटी रुपयांचा खर्च करून हा जीर्णोद्धार करणार आहे. साबरमती आश्रम प्रिझर्वेशन अँड मेमोरियल ट्रस्ट, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिती, हरिजन आश्रम ट्रस्ट, साबरमती आश्रम गौशाला ट्रस्ट आणि हरिजन सेवक संघ या पाचही संस्थांची संमती या उपक्रमाला घेण्यात आली आहे. या पाचही विश्वस्त संस्थांचे प्रतिनिधी या प्रकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे तुषार गांधी यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.