केंद्र सरकारसमोर प्रस्ताव ः आर्थिक सल्लागार समितीचा अहवाल
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकार कर्मचाऱयांना लवकरच खूशखबर देऊ शकते. कर्मचाऱयांच्या निवृत्तीचे वय आणि पेन्शनची रक्कम वाढविण्याचा विचार सरकार करत आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीकडून हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यात देशाच्या लोकांचे काम करण्याची वयोमर्यादा वाढविण्याचा मुद्दा सामील आहे. निवृत्तीचे वय वाढविण्यासह युनिव्हर्सल पेन्शन सिस्टीम देखील सुरू करण्यात यावी असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने म्हटले आहे.
समितीच्या अहवालानुसार या सूचनेंतर्गत कर्मचाऱयांना दर महिन्याला किमान 2 हजार रुपयांची पेन्शन देण्यात यावी. आर्थिक सल्लागार समितीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी चांगली व्यवस्था करण्याची शिफारस केली आहे.
काम करणाऱया लोकांची संख्या वाढवायची असल्यास सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची अत्यंत गरज आहे. सामाजिक सुरक्षा प्रणालीवरील दबाव कमी करण्यासाठी हा निर्णय योग्य ठरू शकतो. 50 वर्षांवरील व्यक्तींसाठीही कौशल्य विकास कार्यक्रमा राबविण्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कौशल्य विकास करता येईल अशाप्रकारची धोरणे आखावीत. या प्रयत्नात असंघटित क्षेत्र, दुर्गम भागांमध्ये राहणारे नागरिक, शरणार्थी, स्थलांतरितांना देखील सामील केले जावे. अशा लोकांनी प्रशिक्षित असणे आवश्यक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.