Tarun Bharat

कामगार कायद्याची फेरमांडणी भास – आभास

Advertisements

आर्थिक व सामाजिक विश्लेषणाच्या निकषावर श्री. विवेक देब्राय यांचा ‘थ्aंदल्rग्हु ल्ही् aह घ्त्त्ल्sग्दह’, या दि इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेख मानवी श्रमिकांच्या दृष्टीकोनावर महत्त्वाचा मानावा लागेल. या लेखात, ओघात, पण अत्यंत शास्त्राrयपणे काही महत्त्वाची निरीक्षणे मांडली आहेत.  त्यांचा उहापोह करणे धोरणासाठी, शासकीय निर्णय प्रक्रिया व प्रत्यक्ष हस्तक्षेप यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

रोजगार वाढीसाठी वृध्दी पाहिजे. वृध्दीहीन रोजगार निर्मिती नाही.

वृध्दीची रोजगार लवचिकता गेली कित्येक वर्षे घटत आहे. 20 वर्षापूर्वी वृध्दी एककामुळे 2 रोजगार वाढत असतील तर तेवढय़ाच वृध्दी एककामुळे आता फक्त एकच (1) नवा रोजगार निर्माण होतो. अर्थात याला रोजगारहीन वृध्दी म्हणता येणार नाही. 5 टक्केच्या वृध्दीबरोबर 2 टक्के रोजगार वाढू शकतो.

तत्कालिक कारणामुळे (कोविद-19 महामारी) निर्माण होणारी बेरोजगारी गंभीर प्रश्न असते. पण तेवढय़ापुरती. प्रश्न असा निर्माण होतो की, वृध्दीची रोजगार लवचिकता जास्त का होत नाही? ती घटत का जाते? त्यात वाढ करण्यासाठी काय करावे?

अर्थात अशा प्रश्नावर अनेक प्रबंध लिहिले गेले आहेत. आणखीही लिहिले जातील. या कोडय़ाच्या उत्तराचा एक भाग म्हणजे कामगार कायद्यांची अलवचिकता/ ठोकळे बंद रचना.

भारतीय संविधानाप्रमाणे श्रम / कामगार हा समवर्ती/ संयुक्त यादीचा (7 वे परिशिष्ट) घटक आहे. अगदी परवापर्यंत-केंद्रिय पातळीवरचे 50-55 कामगार कायदे होते. त्यापैकी 40 कायदे केंद्रिय श्रमखाते कार्यवाहीत आणत होते.  वेगवेगळ्या वेळी मंजूर झालेल्या या कायद्यांची वाजवीकरण व एकसूत्रीकरण करण्याची गरज होती. व्याख्यांच्या विविधतेमुळे खटल्यांची संख्या वाढायची, प्रकरण न्याय (लरीश श्ररु) पध्दतीची गुंतागुंत वाढायची. कायद्यामध्ये, निर्णयामध्ये विसंवाद निर्माण होई. परिणामी संघटित क्षेत्रातील श्रम बाजार ताठर व्हायचे. परिणामी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संरक्षणात घट होत होती.

कामगारांना मुक्त करण्यासंबंधी वा होण्यासंबंधी, औद्योगिक कलह कायद्यातील आक्षेपार्ह वा अवमानात्मक तरतुदी पुरतेच हे मर्यादित नव्हते. ज्यामध्ये कार्यस्थगिती, कामगार कपात व कारखाना बंद करणे यांचा समावेश होतो.

इन्स्पेक्टर राज कालखंडात, कामगार कायद्याखाली, उद्योग संस्थांच्या आयुष्याच्या तिन्ही टप्प्यावर परिणाम होत असे. उद्योग संस्थेचा प्रवेश/प्रारंभ. प्रत्यक्ष कामकाज (उत्पादन) व उद्योग बंद करून बाहेर पडणे. कामगारांना रोजगारावर घेण्याचे, वेतनेतर खर्च, प्रचंड असल्यामुळे, उत्पादन अनिश्चित प्रमाणात भांडवल-प्रधान होत गेले. 2021 मध्ये टीमलीज या संस्थेने केलेल्या एका अभ्यासाप्रमाणे उद्योग संस्थांना कामगार कायद्याशी संबंधित 30000 पूर्तता व 3000 अहवाल सादर करावे लागतात. एवढेच नव्हे तर उत्पादन प्रक्रियेची, संघटित क्षेत्राच्या कामगार कायद्यात मुक्त राहण्यासाठी-विभागणी केली जायची.

श्रम व कामगार हा विषय समवर्ती यादीत असल्याने काही घटक राज्यांनी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ओरिसा, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड यांचा समावेश होतो. म्हणजेच या राज्यात कामगार कायदे लवचिक/ बदल क्षम/ सैल होते.

सैल किंवा बदलक्षम म्हणजे कायद्यातील बदल असाच अर्थ नेहमी घेता येत नाही. प्रत्यक्षात लवचिक नियम, सैल आदेश, यातूनही सोपेपणा आणता येतो. या गोष्टी अधिकाऱयांच्या निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित आहेत. सैलपणा व कमी पूर्तता यांची व्यवस्था केल्यामुळे काय परिणाम झाले.(2014 नंतर). यासंबंधात आकडेवारीचा आधार काय? खरे तर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (अडख) हाच आधार दिसतो. पण त्यात नमुना निवड-कल आढळतात. दुसरा मुद्दा असा की, कारखानदारी व सेवा एकच लक्षात घ्यायचे काय? सेवांच्या बाबतीत राज्यांच्या शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यांचा वापर केला जातो. खरे तर या ठिकाणी कारखानदारी उत्पादनच लक्षात घेतले जात असावे. साथीचा परिणामही लक्षात घेतला पाहिजे. पुढचा घटक म्हणजे उत्पादन प्रक्रियेत श्रमाचा वापर किती? अर्थात हे श्रम व भांडवलाच्या सापेक्ष किंमतीवर अवलंबून असते. त्यानंतर उत्पादन तंत्राचा संबंध येतो. आधुनिक उत्पादन तंत्र वाढत्या प्रमाणात भांडवल प्रधान (यंत्र प्रधान) होत गेले आहे. शेवटी हेही लक्षात घ्यावे लागते की, अलीकडे नियमित नोकर नकोत. खंडून व कराराने कामगार घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सगळ्या घटकांचा विचार केल्यानंतर, कामगार कायद्यांतील बदलांचे काय परिणाम दिसले?

विवेक देब्राय यांच्या मते उपरोक्त श्रम कायद्यातील बदलामुळे –

रोजगार वाढ

उद्योग संस्था वाढ

असा परिणाम दिसतो.

पण तसा चमत्कार झाला नाही. कामगार कायदा बदलामुळे सीमांत प्रभाव दिसतो. म्हणजेच कामगार कायद्यात अधिक व्यापक बदल होण्याची गरज आहे.  व्यापक बदलामध्ये –

पायाभूत सुविधा

कायदा-सुव्यवस्था

कौशल्य व शिक्षण

यांचा समावेश होतो.

या पार्श्वभूमीवर व दुसऱया राष्ट्रीय श्रम आयोगाच्या (2002) शिफारशीप्रमाणे, केंद्र सरकारने 29 कायद्यांचे एकत्रीकरण करून-2019-20 मध्ये –

वेतन

औद्योगिक सुरक्षा/आरोग्य

औद्योगिक संबंध व

सामाजिक सुरक्षा

अशा चार कामगार संहिता मंजूर करून घेतल्या. हे करण्यासाठी-संबंधित विधेयके –

स्थायी समितीकडे पाठविली गेली. त्याप्रमाणे वैधानिक बदल झाले. त्यास अनुसरून नव्या नियमावल्या येतील. एवढी पूर्व चर्चा (खुली) झाली असल्यामुळे, झालेले बदल विधायक असतील, स्वीकारार्ह असतील असे मानले जाते. आता मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. राज्य सरकारचा प्रतिसाद किती त्वरित आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे.

मोठय़ा राज्यांचा विचार करू.

प.बंगाल वगळता इतर मोठय़ा घटक राज्यांनी वेतन संहिता (2014) स्वीकारली आहे.

औद्योगिक संबंध संहिता (2020) राजस्थान व प. बंगाल यांनी सुधारित कायदे करायचे आहेत.

सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या बाबतीत (2020) प. बंगाल, राजस्थान व तमिळनाडू ही राज्ये अजून अडून आहेत.

औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य परिस्थिती या बाबतीत (2020) राजस्थान व प. बंगाल अजून नवीन कायदे करणार आहेत.

चार संहिताकडे पाठ फिरवण्यात प. बंगाल हे राज्य उठून दिसते व ते साहजिक आहे. कामगारांच्या हितसंबंधाचे, त्यांच्या जगण्याच्या सोपेपणाचे काय असे प्रश्न निर्माण होणारच –

केंद्र सरकारनं मॉडेल शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट-2016 मध्ये तयार केलेला आहे. एकूण असे दिसते की, वरील 5 कायदे बदल राबविण्यात घटक राज्यांना फारसे स्वारस्य दिसत नाही. विशेषतः ज्या राज्यात श्रम खर्चाच्या निकषावर सोपेपणा आहे. त्याच राज्यांचा विरोध अधिक आहे. पण त्याचा अर्थ श्रमाचा मोठा पुरवठा असणाऱया राज्यात चालढकल आहे. कारण उघड आहे, मतदानातील संभाव्य प्रतिक्रिया. या सर्व प्रक्रियेत कामगार कल्याण महत्त्वाचे की, उद्योग सोपेपणा महत्त्वाचा का या दोहोत समन्वय साधणाऱया संहिता महत्त्वाच्या अशा मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर देणे महत्त्वाचे आहे.

प्रा.डॉ. जे.एफ. पाटील

Related Stories

पर्यटक मंडळींनो, जरा सावधच…

Patil_p

संसद अधिवेशनः सरकार अडचणीत, विरोधकात फाटाफूट

Patil_p

भीमकी झाली रोमांचिता

Patil_p

नव्या संसदभवन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा!

Patil_p

संघर्षमय वर्षपूर्ती

Patil_p

तणावमुक्तीसाठी…

Patil_p
error: Content is protected !!