सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
थिएटरमालकांना (चित्रपटगृहाचे मालक) खाद्यपदार्थांच्या विक्रीचे नियम निश्चित करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना मंगळवारी म्हटले आहे. चित्रपट पाहणाऱयांसाठी हे खाद्यपदार्थ अन् शीतपेये न खरेदी करण्याचा पर्याय असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे. तसेच न्यायालयाने कुठल्याही शुल्काशिवाय पेयजल उपलब्ध करणे सुरूच ठेवावे लागणार असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केली आहे. चित्रपटगृह ही खासगी मालमत्ता असल्याने त्याचे मालक अशाप्रकारचे नियम-अटी लागू करू शकतात. एखाद्या प्रेक्षकाने चित्रपटगृहात प्रवेश केल्यावर त्याला त्याच्या मालकांच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. मल्टीप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थांच्या विक्रीचा मुद्दा हा वाणिज्यिक स्वरुपाचा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
चित्रपटगृहातील खाद्यपदार्थ अन् शीतपेयांची एकूण उलाढाल आता 1500 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. भारत आता सिंगल स्क्रीनवरुन मल्टीप्लेक्सच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हा बदलाचा काळ आहे, मल्टीप्लेक्स चालविण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागत असतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी मल्टीप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ अधिक किमतीवर विकले जात असल्याचे सांगितले जाते.
यापूर्वी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने मल्टीप्लेक्स आणि चित्रपटगृहांमध्ये लोकांना स्वतःचे खाद्यपदार्थ नेण्याची अनुमती दिली होती. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. चित्रपटगृह मालक तसेच मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.