Tarun Bharat

‘राईट’ टू एज्युकेशन…

मागच्या वर्षभरात देशातील तब्बल 20 हजारांहून अधिक शाळा बंद झाल्या असून, शिक्षकांची संख्याही 1.95 टक्क्यांनी घटल्याचे वास्तव शिक्षण मंत्रालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून समोर आले आहे. हे निश्चितच चिंताजनक म्हणायला हवे. एकात्मिक जिल्हास्तरीय शैक्षणिक माहिती यंत्रणेने हा अहवाल तयार केला असून, यातून एकूणच शालेय परिस्थितीवर प्रकाश पडतो. देशात 2020-21 मध्ये 15.09 लाख शाळा होत्या. परंतु हाच आकडा 2021-22 मध्ये 14.89 इतका खाली येत असेल, तर त्याचा नक्कीच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. दुसऱया बाजूला संगणक सुविधा, इंटरनेट उपलब्धता या पातळीवरही शाळा काठावर पास असल्यासारखी स्थिती दिसून येते. देशातील केवळ 44.85 टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना संगणकीय सुविधा मिळतात. तर 34 टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटचे जाळे आहे. मुळात आजचे युग हे संगणकाचे युग म्हणून ओळखले जाते. अशा काळात शाळा अद्ययावत नसतील, तर विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ कसा मिळेल? विशेष म्हणजे मुलांसाठी आवश्यक असलेली शौचालये केवळ 27 टक्के शाळांमध्ये असल्याचेही आकडेवारी सांगते. मुलांचे व्यक्तिमत्त्व व त्याची जडणघडण ही शाळेतूनच होत असते. त्यामुळे शाळा या गुणवत्तेच्या बाबतीत सरस असण्याबरोबरच त्या सर्व सुविधांनी सज्ज असायला हव्यात. ग्रंथालय, मैदान, संगणक सुविधा, शौचालये, प्रयोगशाळा अशा आवश्यक बाबी शाळेत असतील, तर विद्यार्थ्यांना आपला सर्वांगीण विकास साधणे सहजसुलभ बनते. त्यामुळे आगामी काळात ही दरी कमी करण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान शिक्षण क्षेत्रापुढे असेल. शाळा बंद होण्यामागे व्यवस्थापकीय कारण असल्याचे सांगितले जाते. मागच्या दोन वर्षांत सबंध देशाला कोरोनासारख्या महाआपत्तीशी तोंड द्यावे लागले. या काळात विद्यार्थ्यांबरोबरच शिक्षकांच्या तसेच शाळांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले. अर्थात याची कारणे काहीही असली, तरी त्याचे जे सामाजिक दुष्परिणाम असतील, ते अत्यंत भयावह असू शकतात. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. मात्र, वरकरणी व्यावहारिक वाटणारा हा विचार अजिबात दूरगामी नाही. वास्तविक शिक्षणासारख्या क्षेत्रात असा विचार करून भागणार नाही. कारण प्रश्न संपूर्णपणे एका पिढीचा आहे. महाराष्ट्रात सहय़ाद्रीच्या डोंगर दऱयांमध्ये दुर्गम भाग मोठा आहे. आदिवासी पाडे, वाडय़ा वस्त्यांवर मुलांची संख्या कमी असली, तरी शिक्षण ही येथील मुलांची मुख्य गरज आहे. खरेतर पुरासारख्या अनेक आपत्तींशी लढत या मुलांना दूर अंतरांवरच्या शाळांमध्ये पोहोचावे लागते. तथापि, केवळ 20 पेक्षा कमी मुले आहेत म्हणून शाळाच बंद केल्या, तर ही मुलेच शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. असे होणे हाच मुळात शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग होय. महाराष्ट्रातील शैक्षणिक चळवळ ही सबंध देशासाठी आदर्शवत ठरावी, अशी आहे. फुले दांपत्य, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासह अनेक महनीयांनी तळागाळातील समाजासह मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात अतुलनीय योगदान दिले. अगदी दोन-पाच मुलांकरिताही आपल्याकडे शाळा चालविल्या गेल्या आहेत. म्हणूनच शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा सर्वंकष अभ्यास करावा. आजचा शिक्षणावरील खर्च ही उद्याची गुंतवणूक आहे, हेही ध्यानी घ्यावे. विविध संस्था, संघटनांसह शिक्षणतज्ञांनीही यासंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधत शाळा बंद करणे, हे मुलांकरिता अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. अजूनही ग्रामीण भागात मुलींच्या शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन पूर्णपणे सकारात्मक नाही. त्यामुळे अशा निर्णयाचा सर्वाधिक फटका स्त्री शिक्षणाला बसू शकतो. हे पाहता शाळा बंदचा निर्णय घेणे, हा आत्मघात ठरू शकतो. या स्तरावर ज्या भागात शक्य आहे, तेथे काही सुधारणा नक्की करता येऊ शकतात. याबाबत पुणे जिल्हय़ातील उदाहरण बोलके ठरावे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा एकत्र करून एकच मोठी अद्ययावात शाळा येत्या आठवडाभरात पानशेत येथे सुरू होत आहे. हा केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील पहिलाच अभिनव प्रयोग ठरावा. पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या जागेवरच ही नवीन शाळा उभारण्यात आली असून, त्याला जानकीदेवी बजाज फौंडेशनने सव्वा कोटी रुपयांची मदत केली आहे. दिवाळीच्या सुटीनंतर 16 शाळांमधील 154 विद्यार्थी अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज अशा या शाळेत नव्या उत्साहात दाखल होतील. हे चित्र अत्यंत सुखावह होय. ग्रामीण भागांत मुलांना वेगवेगळय़ा भागांतून, काटय़ाकुटय़ातून वाट काढत शाळा गाठावी लागते. मात्र, मुलांना ने-आण करण्यासाठी फोर्स मोटर्सनेही दोन बस उपलब्ध करून दिल्याने या मुलांना शिक्षणासाठी वणवण करावी लागणार नाही. पानशेतचे हे मॉडेल राज्याच्या व देशाच्या अन्य भागांतही साकारू शकते. त्याकरिता सरकारी यंत्रणा, पालक व उद्योजक अशा विविध घटकांना सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन एकत्र यावे लागेल. केंद्राच्या अहवालातील दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे 2020-21 या वर्षांत 1000 पैकी 928 गुण मिळवित महाराष्ट्राने पटकाविलेले दुसरे स्थान होय. त्याआधीच्या वर्षात राज्य आठव्या स्थानावर होते. याचे श्रेय येथील शिक्षण विभागाबरोबरच माजी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनाही जाते. शैक्षणिक पातळीवरील कामगिरीत केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब आदी राज्ये सरस असली, तरी इतर राज्यांनीही यातून प्रेरणा घेत आगामी काळात कामगिरीत सुधारणा करायला हवी. कोणत्याही देशाचे भविष्य म्हणून तेथील नव्या पिढीकडे पाहिले जाते. ही पिढी सुशिक्षित, अद्ययावत, विवेकी असणे, हीच कोणत्याही देशाची ताकद असते. अर्थात केवळ शिक्षणामुळेच ही ताकद मनगटात येत असते. म्हणूनच ‘राईट टू एज्युकेशन’साठी शिक्षणाची गंगा अखंडपणे खळखळत रहायला हवी.

Related Stories

राज्यपालांची मुक्ताफळे

Patil_p

पडदा उघडू दे

Patil_p

दुसरी लाट संपण्यापूर्वीच तिसरीचे तडाखे

Patil_p

कोरोनाच्या संकटाने दिलेले संकेत

Patil_p

नरदेह महात्म्य

Patil_p

पैशुन्यं साहसं द्रोहम्…..(सुवचने)

Patil_p