आमदारासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन ः महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावरील सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंबंधीची सुनावणी होळीच्या सुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुरु झाली आहे. मंगळवारी शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीष साळवे यांनी त्यांचा मागच्या सुनावणीत अपूर्ण राहिलेला युक्तीवाद पुढे सुरु केला. आमदारांच्या संख्येसंबंधीचा निर्णय केवळ विधानसभागृहातच घेतला जाऊ शकतो. जोपर्यंत आमदार अपात्र ठरत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना काम करण्याचा अदाकार असतो. या काळात त्यांनी घेतलेले निर्णय ते नंतर अपात्र ठरले तरी रद्ध केले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे घडय़ाळाचे काटे मागे फिरवून पूर्वस्थिती निर्माण करणे हे अशक्य आहे, असे महत्वाचे मुद्दे त्यांनी विशद केले,.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुमताच्या चाचणीला सामोरे गेलेलेच नाहीत. त्यामुळे त्यांनी दिलेला राजीनामा राज्यपालांना स्वीकारावाच लागला. आता न्यायालय उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा सत्तासूत्रे हाती घ्यावीत असे म्हणू शज्कत नाही. त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला असल्याने त्यांच्या सरकारच्या जागी नवे सरकार आणणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्यच होते. ते त्यांनी पार पाडले, यात त्यांची काय चूक आहे ? प्रमुख नेमल्याशिवाय राज्य चालणार कसे ? तसेच बहुमताने निवडून आलेले नवे सरकार घटनाबाहय़ कधीच नसते. त्याच्या वैधतेला आव्हान केले जाऊ शकत नाही, असेही मुद्दे त्यांनी विविध संदर्भ देत मांडले.
राजकीय पक्षाचे अस्तित्व कशावर अवलंबून
राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष वेगळा नसतो. राजकीय पक्षाचे अस्तित्व विधीमंडळ पक्षावरच अवलंबून असते. त्यामुळे विधीमंडळ पक्षाने घेतलेला निर्णय राजकीय पक्षालाही लागू होतो. राजकीय पक्षात निर्माण झालेल्या मतभेदांना लोकशाहीत महत्वाचे स्थान असते. मतभेद व्यक्त केलेल्या आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करणे हे या कायद्याचा दुरुपयोग केल्याप्रमाणे आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांची कृती घटनेच्या 10 व्या परिशिष्ठाच्या बाहेर आहे. हे परिशिष्ठ लागू केले जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्वायत्त संस्थांचे अधिकार महत्वाचे
विधानसभेचे अध्यक्ष, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोग या स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहेत. त्यांच्यावर भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व घटनेने सोपविलेले आहे. त्यांचे काम त्यांना करु दिले पाहिजे. न्यायालय हे उत्तरदायित्व स्वतःच्या हाती घेऊ शकत नाही. निर्णय घेण्याचा प्रथम अधिकार याच संस्थांचा आहे. निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असल्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा, आता हा प्रश्न फारसा उरलेलाच नाही, असाही युक्तीवाद करण्यात आला.
झिरवळ यांची चूक
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार आमदारांना अपात्रता नोटीसीला उत्तर देण्यास 14 दिवसांचा वेळ देणे आवश्यक होते. मात्र तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी केवळ 2 दिवसांचा अवधी दिला, जो अपुरा होता. त्यामुळे आमदारांना न्यायालयात यावे लागले. झिरवळ यांची ही कृती बेकायदा असून आमदारांना अपात्र करण्याचाच त्यांचा निर्धार होता, हे त्यावरुन दिसून येते. त्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला आहे. केवळ बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, म्हणून त्यांनी आमदारांना नोटीस काढली. बैठकीला उपस्थित राहण्याचा पक्षादेशही काढण्यात आला नव्हता, तसेच बैठकीसाठी असा पक्षादेश काढताही येत नाही. पण अध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरविण्याची गडबड करत होते, हे स्पष्ट दिसते. ही सर्व कृती बेकायदा आहे, असेही नंतर निरज किशन कौल यांनी स्पष्ट केले.
नोटीस 16 आमदारांना का ?
39 आमदार सरकारविरोधात असताना अपात्रता नोटीस केवळ 16 आमदारांनाच काढण्यात आली होती. याचाच अर्थ नाराज आमदारांमध्ये फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न सभाध्यक्षांना हाताशी धरुन करण्यात आला होता. हा दहाव्या परिशिष्टाचा दुरुपयोग आहे. सर्व 39 आमदार अपात्र ठरले असते तर मविआ सरकार कोसळले असते. केवळ 16 आमदार अपात्र ठरले असते तर सरकार वाचले असते. असा हिशेब करुनच केवळ 16 आमदारांनी निवड अपात्रतेसाठी करण्यात आली. हा देखील कायद्याचा दुरुपयोग आहे. तो झिरवळ यांनी केला आहे, असा युक्तीवाद महेश जेठमलानी यांच्याकडून करण्यात आला.
संभाव्य अपात्रता असंभव
ठाकरे गटाचा सर्व युक्तीवाद शिवसेनेचे आमदार अपात्र ठरतींल अशा गृहितकारवर आधरित आहे. अशा प्रकारे कायदा कोणतीही संभाव्य घटना गृहित धरु शकत नाहीत. ‘संभाव्य अपात्रता‘ ही संकल्पनाच बेकायदेशीर आहे. तसा पायंडा पडल्यास तो लोकशाहीसाठी पक्षातील फुटीपेक्षाही घातक ठरेल आणि आमदारांना त्यांचे मतभेद व्यक्त करण्याची संधीही राहणार नाही. मतभेद व्यक्त करण्याचा आमदारांना अधिकार आहे आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्ष फोडला नसून केवळ आपला मतभेद व्यक्त केला आहे, असेही साळवे यांनी स्पष्ट केले.
बहुमत असणे आवश्यकच
मुख्यमंत्र्याला काम करायचे असेल तर त्याच्याकडे बहुमत असणे आवश्यकच आहे. ते गमावल्यास त्याला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. तसा अधिकार त्याला दिला गेल्यास अल्पमतातील सरकारे सत्तेवर राहून लोकशाहीचे बहुमताचे मूळ तत्वच मारले जाईल. त्यामुळे जेव्हा ठाकरे यांनी बहुमत गमावल्याचे स्पष्ट झाले, तेव्हा राज्यपालांनी त्यांना बहुमताचा आदेश देणे ही योग्य कृती होती. त्यापेक्षा वेळी कृती राज्यपाल करुच शकले नसते, असे प्रतिपादन सावळेंनी केले.
सरकारचे दुष्कृत्य सर्वात मोठे
ठाकरे गट म्हणतो त्याप्रमाणे हे प्रकरण केवळ पक्षांतराचे नाही. तर पक्षामधील मतभेदांचे आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ मतभिन्नता बंदी कायदा असा लावण्यात येऊ शकत नाही. तसे केल्यास आमदारांच्या अधिकारांची पायमल्ली केल्याप्रमाणे होईल. आमदारांचा मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार लोकशाहीत मानला गेलाच पाहिजे, असा ठाम युक्तीवाद जेठमलानी यांनी केला आहे. या सर्व प्रकरणाचा उद्भव त्यावेळच्या सरकारच्या बेकायदा नोटीस पाठविण्याच्या कृतीमुळे झाला आहे. तत्कालीन सरकारचे हे दुष्कृत्य सर्वात मोठे आहे. त्याला मान्यता देण्यात येऊ नये, असे जेठमलानी यांनी युक्तीवादात स्पष्ट केले.