आपले काम सोडून काही न्यायाधीश राजकारणात मग्न !
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत पारदर्शित्व उरलेले नसून गटबाजी मात्र भरपूर आहे, असा गंभीर आरोप केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी केला आहे. काही न्यायाधीश आपले काम सोडून राजकारणात मग्न आहेत. न्यायव्यवस्थेतील अंतर्गत राजकारण बाहेर दिसून येत नाही. न्यायाधीश न्याय देण्याचे काम करण्याऐवजी प्रशासनाच्या कामात ढवळाढवळ करत असतील तर संपूर्ण व्यवस्थेचाच फेरविचार करावा लागणार आहे, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
अहमदाबाद येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचाराच्या पांचजन्य या नियतकालिकाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात रिजीजू बोलत होते. सर्वोच्च न्यायायातील न्यायवृंद व्यवस्थाही (कॉलेजियम सिस्टिम) राजकारणापासून मुक्त नाही. 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धती सुरु केली. जगात अन्य कोणत्याही देशात न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशांकडून केली जात नाही. न्यायाधीशांचे प्रमुख काम सर्वसामान्यांना न्याय देणे हे आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात न्यायाधीश दुसऱया न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यातच अधिक वेळ घालवितात. याचा न्यायदानाच्या कामावर विपरीत परिणाम होत आहे. न्यायव्यवस्थेने याचा गंभीरपणे विचार करावा, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
राज्य घटना सर्वतोपरी
भारताची राज्य घटना सर्वात उच्च आहे. संसद किंवा विधीमंडळे, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था असे घटनेचे तीन स्तंभ आहेत. संसद आणि प्रशासन हे आपल्या नियमांनी बांधले गेलेले असतात. न्यायव्यवस्थेचे काम या दोन्ही स्तंभांना अधिक बळकट करणे हे आहे. तथापि, जेव्हा न्यायव्यवस्थाच स्वतःच्या कर्तव्यापासून भरकटत जाते तेव्हा तिला सुधारण्यासाठी कोणताही मार्ग उपलब्ध नसतो, ही महत्वाची अडचण आहे, असा आरोपही किरण रिजीजू यांनी केला.
सरकारचा हस्तक्षेप नाही
केंद्रातील भाजप-रालोआ सरकारने कधीही न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात ढवळाढवळ केलेली नाही. भारताची लोकशाही जिवंत असून कित्येकदा ती विशिष्ट समाजघटकांच्या तुष्टीकरणाचे काम करत असूनही सरकारने कधी हस्तक्षेप केलेला नाही. तसेच न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्याचे कामही आमच्या सरकारने कधी केलेले नाही. आम्ही जर न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला तर हच लोक आम्हाला लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी ठरवितील. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात तीन न्यायाधीशांची ज्येष्ठता डावलून कमी ज्येष्ठता असणाऱया न्यायाधीशांना भारताचे सरन्यायाधेश नियुक्त करण्यात आले होते. तथापि, पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने कधी असा हस्तक्षेप केलेला नाही. न्यायव्यवस्थेनेचे स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे, अशी महत्वपूर्ण सूचनाही किरण रिजिजू यांनी केली.
1993 पूर्वीची स्थिती वेगळी होती
1993 पूर्वी न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारकडून केली जात असे. ती करत असताना सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेतला जात असे. मात्र. 1993 नंतर ही पद्धती बदलून न्यायाधेशांची नियुक्ती करण्याचे काम न्यायाधीशांकडूनच केले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ही स्थिती योग्य नसल्याचे मत किरण रिजीजू यांनी व्यक्त केले.