शेतकऱयांची कुचंबणा सुरूच : एकप्रकारचे खत हवे असल्यास दुसरेही घेण्याची सक्ती : आधार लिंक असूनही सबसिडी देण्यास टाळाटाळ : कृषी खात्याने लक्ष देण्याची गरज
प्रतिनिधी /बेळगाव
मान्सूनला सुरुवात झाली तशी खरीप हंगामाच्या तयारीची लगबग बळीराजाने सुरू केली आहे. दरम्यान खतांचा तुटवडा व इतर समस्यांतून वाट काढत असताना शेतकऱयांच्या नाकीनऊ येत आहेत. अशा परिस्थितीत खताच्या बाबतीत सालाबादप्रमाणे होणारी कुचंबणा सुरूच आहे. यासंदर्भात शेतकरी तक्रार करत आहेत. काही खत विपेत्यांच्या गैरकारभारामुळे शेतकऱयांवर अन्याय होऊ लागला असून याकडे कृषी खात्याने तातडीने लक्ष देऊन कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
दरवषी अव्वाच्या सव्वा दराने खत विक्री केली जाते. बेळगाव शहर व परिसरात खतविक्री केंदांमध्ये खताच्या एमआरपीपेक्षा 50 ते 100 रुपये अधिक आकारणी झाल्याचे प्रकार निदर्शनास येऊ लागले आहेत. याबाबत तक्रार करणाऱया शेतकऱयांना खत नसल्याचे सांगून कृत्रिम तुटवडा निर्माण केला जात आहे. मिळेल त्या किमतीने खत घ्या अन्यथा मिळणार नाही, असा पवित्रा काही खतविपेत्यांनी घेतल्यामुळे बळीराजाला आर्थिक फटक्मयाचा सामना करावा लागत आहे.
दोन वर्षांपासून पुराचा फटका
मागील दोन वर्षांपासून पुराचा फटका सहन करत अनेक शेतकरी शेती करत आहेत. त्यामध्ये कोरोना संकटामुळे अनेकांचे जगणे कठीण बनले आहे. अशा परिस्थितीत खतांच्या बाबतीत आर्थिक कुचंबणा होत असल्याने समस्या निर्माण होत आहेत. एका कंपनीचे खत मागावयास गेल्यास त्याच्या बरोबरीने दुसऱया प्रकारचेही खत खरेदी करण्याची सक्मती होत असल्याच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. काही कंपन्यांशी संधान साधून त्यांचा खप वाढविण्यासाठी तसेच कमिशनच्या आशेने एका खताबरोबर दुसऱया खताची पिशवी खरेदी करण्याची सक्ती कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हंगाम नसताना अतिशय कमी दराने विकली जाणारी खते सध्या वाढीव दराने विकली जात असून याबद्दल शेतकऱयांतून संताप व्यक्त होत आहे. खताच्या खरेदीवर शेतकऱयांना सबसिडी देण्याची योजना सरकारने सुरू केली आहे. आधारकार्ड दाखवून अंगठय़ाचा ठसा बायोमेट्रिक यंत्रावर उमटविल्यास संबंधित शेतकऱयाला सबसिडी दराने खत विक्री करणे क्रमप्राप्त आहे, असे सरकारने सांगितले होते.
बायोमेट्रिक यंत्रांचा पुरवठा
प्रत्येक अधिकृत खत विपेत्यास कृषी खात्याने अंगठय़ाचे ठसे घेणाऱया बायोमेट्रिक यंत्रांचा पुरवठाही केल्याचे सांगण्यात आले होते. खताची प्रतवारी व किमतीनुसार सबसिडीचा दर वेगवेगळा आहे. त्याचाही तपशील खतविपेत्यांना देण्यात आला आहे. मात्र जाणीवपूर्वक ही सबसिडी देण्याकडे टाळाटाळ केली जात होती. दरम्यान सरकारने जी सबसिडी मिळते ती शेतकऱयांऐवजी थेट खत कंपन्यांना देऊन सबसिडीचा गोंधळच कमी केला. त्यामुळे अखेर शेतकऱयांच्या हातात आश्वासनाची टोपलीच पडली.
शेतकऱयांना बिलाविना खतपुरवठा
खत विपेत्यांनी सबसिडी दिली नाही याचा पुरावा राहू नये म्हणून शेतकऱयांना बिले दिली जात नाहीत. याशिवाय आधारकार्ड दाखवूनही सबसिडीची योजना संपली, असे सांगून दिशाभूल केली जात आहे. याकडे कृषी खात्याचे साहाय्यक संचालक व संयुक्त संचालक यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. गरजेपोटी शेतकरीही अधिक दराने खत खरेदी करतात. मात्र याचा फायदा खत विपेत्यांना होत असून अधिकाऱयांनीही कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच अनेकांचे फावत आहे. यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तक्रार दिल्यास कारवाई करू
कृषी खात्यातील अधिकारी तक्रार केल्यास कारवाई करण्याचे सांगतात. मात्र शेतकरी तक्रार करत नाहीत. दरम्यान कर्जबाजारी होऊन शेतकरी शेती करतो. अशातच खतांसाठीही काही ठिकाणी उधारी चालते. तेव्हा तक्रार केल्यास खत मिळणार नाही, अशी भीती शेतकऱयांना आहे. त्यामुळे तक्रारीसाठी कोणीच धजत नाहीत. दरम्यान, कृषी खात्यानेच कारवाईसाठी पावले उचलल्यास सोयीचे ठरणार यात शंका नाही.
कोणतीच सबसिडी नाही?
खतावर सबसिडी देण्याची योजना केवळ कागदावरच राहिली आहे. योजना जाहीर करण्यात आली. त्यामधील सबसिडी खत कंपन्यांना देण्यात आली. शेतकऱयांच्या हाती केवळ निराशाच आली. त्यामुळे अशा योजनांची कडक अंमलबजावणी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जेवढय़ा योजना सरकारने शेतकऱयांसाठी जाहीर केल्या आहेत त्यामधील एकाही योजनेचा लाभ शेतकऱयांना मिळाला नाही. त्यामुळे कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून गरजू शेतकऱयांना लाभ करून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी सुरेश पाटील यांनी केली.